भारत-ईयू व्यापार समझौता: एक रणनीतिक सफलता
हाल ही में हुए भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते ने वैश्विक साझेदारियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया है, जो एक रणनीतिक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। 25 वर्षों से चल रही बातचीत के बाद तैयार हुआ यह समझौता न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि तेजी से हो रहे भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक संभावित स्थिरता का स्रोत भी है।
समझौते के प्रमुख कारक
- राजनीतिक सहभागिता:
- भारत और यूरोपीय संघ के बीच उच्च स्तरीय कूटनीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की 2016 में ब्रुसेल्स यात्रा से हुई थी और यह लगातार शिखर सम्मेलनों से चिह्नित है।
- इस सहभागिता ने आपसी राजनीतिक विश्वास को बढ़ावा दिया, जिससे नेताओं को आंतरिक बाधाओं से निपटने की शक्ति मिली।
- भू-राजनीतिक तात्कालिकता:
- यह समझौता अमेरिकी वाणिज्यिक रणनीतियों से प्रभावित वैश्विक अस्थिरता और चीन और रूस से उत्पन्न सुरक्षा खतरों से संबंधित है।
- यह व्यापार से परे एक व्यापक रणनीतिक पुनर्गठन के लिए आधार का काम करता है।
व्यापार से परे: रणनीतिक साझेदारी का विस्तार
- रक्षा एवं सुरक्षा:
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री स्थिरता, संयुक्त सैन्य अभ्यास और सुरक्षा क्षमता विकास में सहयोग।
- ऊर्जा सहयोग:
- जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा अवसंरचना में संयुक्त निवेश पर ध्यान केंद्रित करें।
- तकनीकी:
- वैश्विक प्रौद्योगिकी मानकों को आकार देने, सेमीकंडक्टर, एआई और डेटा गवर्नेंस पर सहयोग के अवसर।
- गतिशीलता:
- वीजा प्रक्रियाओं में सुधार और पारस्परिक व्यावसायिक मान्यता के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना।
रणनीतिक निहितार्थ
यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ को अपनी बहुध्रुवीय रणनीति को सुदृढ़ करने और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित विकास एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह समझौता हिंद-प्रशांत और वैश्विक दक्षिण क्षेत्रों में स्थिरता एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए अन्य मध्यम शक्तियों के साथ सहयोग के महत्व पर बल देता है।
निष्कर्ष
यदि भारत-यूरोपीय संघ का यह समन्वय कायम रहता है, तो यह एक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बन सकता है। व्यापार समझौता तो बस शुरुआत है; असली रणनीतिक परीक्षा तो इस साझेदारी को विस्तारित और मजबूत करने में निहित है।
