भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और कृषि
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता भारत को खाद्यान्न, फल या दुग्ध उत्पादों सहित प्रमुख फसलों के लिए अपने बाजार खोलने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यह बयान अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रोलिंस के उस बयान के विपरीत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस व्यापार समझौते से भारत को अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा।
प्रमुख फसलों से संबंधित चिंताएँ
- भारत और अमेरिका दोनों ही सोयाबीन, मक्का और कपास जैसी बड़ी-बड़ी भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों का उत्पादन करते हैं।
- पैदावार की तुलना:
- अमेरिका में मक्के की पैदावार: 11 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक।
- भारत में मक्का की उपज: 3.5 टन प्रति हेक्टेयर।
- अमेरिका में सोयाबीन की उपज: 3.4 टन प्रति हेक्टेयर।
- भारत में सोयाबीन की उपज: 1 टन प्रति हेक्टेयर।
- अमेरिका से मक्का और सोयाबीन के बड़े पैमाने पर आयात का भारतीय कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसा कि इंडोनेशिया और मलेशिया से ताड़ के तेल के आयात के प्रभावों के समान है।
एथेनॉल आयात
- अमेरिका मक्के से इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है।
- पेट्रोल और डीजल में मिश्रण के लिए अमेरिकी इथेनॉल के आयात की अनुमति देने से गन्ने और अनाज का उपयोग करने वाली भारतीय डिस्टिलरियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
व्यापार उदारीकरण के अवसर
- भारत, अमेरिका के लिए वृक्षीय मेवों का सबसे बड़ा बाजार है, और अनुमान है कि 2025 तक इसका आयात 1.5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।
- वर्तमान आयात शुल्क:
- अखरोट: 100% आयात शुल्क।
- छिलके वाले बादाम: 100 रुपये प्रति किलो शुल्क।
- अखरोट और बादाम जैसे सूखे मेवों के साथ-साथ ब्लूबेरी और क्रैनबेरी की घरेलू खेती बहुत कम होती है, जो शुल्क में कमी की संभावना को दर्शाती है।
निर्यात और आयात हितों में संतुलन बनाए रखना
- भारत अमेरिका से आयात की तुलना में अधिक कृषि उत्पाद निर्यात करता है।
- झींगा, मसाले और बासमती चावल जैसे उत्पादों में भारत के निर्यात हितों की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- व्यापार वार्ता में एक लचीला और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की जाती है, जो अतिवादी और रक्षात्मक स्थितियों से परे हो।
