भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का रेपो दर संबंधी निर्णय
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मजबूत आर्थिक विकास और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बाद कम हुए टैरिफ दबावों का हवाला देते हुए अपनी प्रमुख रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है।
प्रमुख घटनाक्रम और निहितार्थ
- अमेरिका के साथ व्यापार समझौता:
- भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ लगभग 50% से घटकर 18% हो गया है।
- इस कमी से भारत की अर्थव्यवस्था और बाजारों पर दबाव कम होता है।
- मौद्रिक नीति का रुख:
- इसे "तटस्थ" स्तर पर बरकरार रखा गया है, जो दर्शाता है कि दरें संभवतः कम रहेंगी।
- आर्थिक संदर्भ:
- भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि और कम मुद्रास्फीति का सिलसिला जारी है।
- मुद्रास्फीति सहनशीलता सीमा से नीचे बनी हुई है, और भविष्य की संभावनाएं अनुकूल हैं।
- उच्च आवृत्ति संकेतक 2025-26 की तीसरी तिमाही और उसके बाद भी निरंतर वृद्धि की गति का संकेत देते हैं।
वैश्विक आर्थिक वातावरण
- विकास और मुद्रास्फीति:
- तकनीकी निवेश और राजकोषीय प्रोत्साहन के समर्थन से 2026 में वैश्विक विकास के अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।
- भू-राजनीतिक तनाव और व्यापारिक तनाव मौजूदा आर्थिक व्यवस्था के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं।
- मौद्रिक नीति में भिन्नता:
- मुद्रास्फीति के परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होते हैं, जो मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाइयों को प्रभावित करते हैं।
- बाजार की भावनाएँ:
- राजकोषीय स्थिरता संबंधी चिंताओं के कारण बॉन्ड बाजार में मंदी का माहौल बना हुआ है।
- तकनीकी शेयरों के दबदबे के कारण शेयर बाजार सकारात्मक बने हुए हैं।
विशेषज्ञों की राय
- साक्षी गुप्ता, प्रधान अर्थशास्त्री, एचडीएफसी बैंक:
- नीतिगत दर में लंबे समय तक विराम की उम्मीद है, अंतिम दर 5.25% होगी।
- धन संचरण के लिए पर्याप्त तरलता उपलब्ध कराने की आरबीआई की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।
- गरिमा कपूर, अर्थशास्त्री, एलारा सिक्योरिटीज:
- पिछली ब्याज दरों में कटौती के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करें।
- स्वस्थ विकास पथ और अपेक्षित मुद्रास्फीति वृद्धि से ब्याज दरों में और कटौती की संभावना सीमित हो जाती है।
