भारत का अमेरिका के साथ 500 अरब डॉलर का व्यापार करने का इरादा
भारत ने अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुएं खरीदने की योजना बनाई है, जिनमें महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन भी शामिल हैं। यह पहल आवश्यक उत्पादों की खरीद में विविधता लाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है, जो 2047 तक भारत के 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अनुमानित लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
व्यापार समझौते का अवलोकन
- इस समझौते को निष्पक्ष और संतुलित बताया जा रहा है, जो भारत के संवेदनशील हितों की रक्षा करते हुए श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए अवसर खोलता है।
- इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बढ़ाना है, जो भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था और महाशक्ति बनने की आकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
विरोध और आलोचना
- आलोचकों, विशेषकर विपक्ष की ओर से, यह तर्क दिया जाता है कि भारत को लाभ से अधिक हानि हो रही है। हालांकि, इस समझौते का बचाव करते हुए इसे न्यायसंगत और रोजगार सृजन तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए लाभकारी बताया जाता है।
किसानों की सुरक्षा
- किसानों की सुरक्षा के लिए सभी संवेदनशील कृषि उत्पादों को रियायतों से बाहर रखा गया है, जिनमें डेयरी उत्पाद, आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ, सोया मील, विभिन्न अनाज, चीनी, मांस और आवश्यक तेल शामिल हैं।
यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते के साथ तुलना
- हाल ही में हुए अमेरिकी व्यापार समझौते पर यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते का सीधा प्रभाव नहीं है, बल्कि यह साथ-साथ विकसित हुआ है, और दोनों का उद्देश्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है।
अन्य व्यापारिक साझेदारों पर प्रभाव
भारत अमेरिका से विमानन उपकरण, कोकिंग कोयला और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उत्पाद आयात करता है, जो आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इससे अन्य व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंध कमजोर नहीं होते, बल्कि भारत की बढ़ती आयात आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है।
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्पाद और डिजिटल व्यापार
- भारत के डिजिटल और AI मिशनों के लिए अमेरिका से ICT उत्पादों का आयात महत्वपूर्ण है, जो खरीद में प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा देता है।
- डिजिटल व्यापार प्रथाओं के लिए गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे दोनों देशों के बीच डिजिटल सेवा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
डेटा संरक्षण और डिजिटल नीतियां
- डेटा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है, और गोपनीयता कानूनों और डेटा उपयोग से संचालित आर्थिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने के प्रयास जारी हैं।
उद्योग सहभागिता
- भारतीय सरकार उद्योगों को नए व्यापार अवसरों का लाभ उठाने में सहायता कर रही है, विशेष रूप से वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों में गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
फार्मास्युटिकल्स और धारा 232 जांच
- धारा 232 के तहत चल रही जांच से दवा उत्पादों पर लगने वाले शुल्क पर असर पड़ सकता है; भारत को उम्मीद है कि जांच के बाद शुल्क शून्य हो जाएगा।
इस व्यापक ढांचे का उद्देश्य भारत की व्यापार क्षमताओं को मजबूत करना है, जिससे उसकी विकास आकांक्षाओं के अनुरूप रणनीतिक साझेदारियां सुनिश्चित हो सकें।
