भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते का ढांचा
व्हाइट हाउस द्वारा हाल ही में जारी किए गए व्यापार समझौते के ढांचे ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों पर चर्चा को फिर से हवा दे दी है, जिससे अमेरिकी कृषि में उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ
- यह समझौता भारत को बीटी फसलों पर अपने रुख पर पुनर्विचार करने का मौका देता है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- भारत में आनुवंशिक रूप से परिवर्तित प्रौद्योगिकी को अपनाने की प्रगति राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण धीमी रही है, जिससे इसके लाभों और पर्यावरणीय प्रभावों पर वैज्ञानिक अनुसंधान प्रभावित हुआ है।
- जहां विकासशील देश आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती में अग्रणी हैं, वहीं भारत नीतिगत गतिरोध के कारण पिछड़ रहा है, जो पर्याप्त परीक्षण और निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न कर रहा है।
नीतिगत गतिरोध में योगदान देने वाले कारक
- आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों को पर्यावरण के लिए हानिकारक के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करना।
- एक प्रशासनिक आदेश के कारण भारत के जीएम नियामक के कामकाज में बाधा उत्पन्न हो गई है।
- आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के नियमन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संघर्ष।
एक मजबूत नियामक तंत्र की आवश्यकता
- भारत को जीएम प्रौद्योगिकी में जनता का विश्वास फिर से कायम करने के लिए एक नियामक ढांचा विकसित करना होगा, जो वैश्विक कृषि में मुख्यधारा बन रही है।
- आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के परीक्षण पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध भारतीय कृषि को कम प्रतिस्पर्धी बना रहा है और भूमि और जल जैसे संसाधनों पर दबाव बढ़ा रहा है।
नीति सुधार के लिए सिफारिशें
- वैज्ञानिक मामलों पर निर्णय लेने में राजनेताओं के बजाय वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन करने की अनुमति दें।
- भारत में खाद्य उत्पादन विधियों पर सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए जैव प्रौद्योगिकी को विधायी समर्थन देना आवश्यक है।
