खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की प्रगति
भारत महत्वपूर्ण बजट आवंटन और नई परियोजनाओं के माध्यम से अपनी खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ा रहा है। बजट में 2026-27 के लिए अंतरिक्ष विभाग को ₹13,416.20 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण और खगोल भौतिकी को प्राथमिकता दी गई है।
प्रमुख परियोजनाएं और आवंटन
- लद्दाख में पैंगोंग झील के पास 30 मीटर के राष्ट्रीय विशाल ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलीस्कोप और राष्ट्रीय विशाल सौर टेलीस्कोप का विकास।
- आंध्र प्रदेश के अमरावती में कॉसमॉस-2 तारामंडल का निर्माण पूरा हुआ।
- लद्दाख के हानले में स्थित हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के नियंत्रण तंत्रों का उन्नयन किया जा रहा है।
वैश्विक संदर्भ और चुनौतियाँ
भारत, अमेरिका, चीन, जापान और यूरोपीय संघ जैसे उन देशों की श्रेणी में शामिल हो रहा है जो खगोल विज्ञान अनुसंधान को प्राथमिकता देते हैं और अपने दूरबीनों के उन्नयन में पर्याप्त निवेश करते हैं। हालांकि, बजट के अपर्याप्त उपयोग और नौकरशाही संबंधी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।
घरेलू क्षमताएं और सहयोग
- विदेशी सुविधाओं और डेटा पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है।
- बड़े पैमाने पर निर्मित वेधशालाओं को वित्तीय और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हो जाता है।
वर्तमान अवसंरचना और पहलें
- भारत के बुनियादी ढांचे में पुणे के पास स्थित जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (GMRT) जैसे उन्नत प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
- AI-संचालित डेटा विश्लेषण क्षमताओं वाले डेटा प्रोसेसिंग केंद्र विकसित किए जा रहे हैं।
- अंतरिक्ष अनुसंधान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में वृद्धि नवाचार को बढ़ावा दे रही है।
चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ
- भारत में तुलनीय ऑप्टिकल दूरबीनों और सब-मिलीमीटर तरंगदैर्ध्य पर काम करने वाली दूरबीनों की कमी है।
- खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी मेगा साइंस विजन 2035 के तहत इन कमियों को दूर करने के प्रयास जारी हैं।
इन पहलों से न केवल भारत की अनुसंधान क्षमताओं में वृद्धि होने की उम्मीद है, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को देश के भीतर उन्नत अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में प्रतिभा पलायन को कम करने में भी मदद मिलेगी।
