शांति अधिनियम: भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्रक को खोलना

हाल ही में भारतीय संसद में पारित शांति अधिनियम, निजी संस्थाओं को परमाणु संयंत्रों के संचालन की अनुमति देकर और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (CLNDA) के तहत दायित्व ढांचे को बदलकर परमाणु ऊर्जा क्षेत्रक में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

शांति अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

• निजी संचालन: परमाणु संयंत्रों पर सरकार के एकाधिकार को समाप्त करता है।
• आपूर्तिकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करना:
  • यह परमाणु दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायित्व संचालकों पर डालता है।
  • यह "प्रतिपूर्ति का अधिकार" समाप्त करता है, जो ऑपरेटरों को उपकरण दोषों के लिए आपूर्तिकर्ताओं पर मुकदमा करने की अनुमति देता था।
• देयता सीमाएँ:
  • छोटे संयंत्रों के लिए संचालक की देयता 100 करोड़ रुपये और बड़े संयंत्रों के लिए 3,000 करोड़ रुपये के बीच निर्धारित की गई है।
  • दुर्घटना के लिए कुल देयता 300 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (लगभग ₹3,900 करोड़) तक सीमित है।
• CLNDA की धारा 46 का लोप: यह पीड़ितों को अन्य कानूनों के तहत उपचार प्राप्त करने से रोकता है।
• परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड: इसका गठन तो किया गया है, लेकिन इसकी स्वतंत्रता सीमित है, क्योंकि इसके सदस्यों का चयन परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

चिंताएँ और निहितार्थ

• डिजाइन संबंधी खामियां: फुकुशिमा और चेर्नोबिल जैसी ऐतिहासिक दुर्घटनाएं डिजाइन की खामियों के कारण और भी भयावह हो गईं।
• वैज्ञानिक आधार का अभाव: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दायित्वों के एकीकरण के लिए दबाव के बावजूद, आपूर्तिकर्ताओं के लिए क्षतिपूर्ति का कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है।
• वित्तीय जोखिम: फुकुशिमा जैसी ऐतिहासिक दुर्घटनाओं की अनुमानित लागत, जो कि ₹46 लाख करोड़ है, शांति अधिनियम के तहत निर्धारित देयता सीमा से कहीं अधिक है।
• नैतिक जोखिम: परिणामों से सुरक्षा के कारण संचालकों द्वारा जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।
• प्राकृतिक आपदाएँ: क्षतिपूर्ति का दायरा प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं तक विस्तारित है, जिससे लचीले प्रोजेक्ट डिजाइन के लिए प्रोत्साहन कम हो जाता है।

भारत में परमाणु ऊर्जा

• सीमित योगदान: भारत में बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान केवल लगभग 3% है।
• अधूरे लक्ष्य: उच्च लागत और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण परमाणु क्षमता के लिए अतीत और वर्तमान के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए हैं।
• व्यापारिक अवसर: सीमित क्षमता के बावजूद, निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए पर्याप्त आर्थिक अवसर मौजूद हैं।