नई विश्व व्यवस्था में भारत की विकसित होती विदेश नीति
राज्य सभा में अपने हालिया संबोधन में प्रधानमंत्री ने बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत की राष्ट्रीय पहचान और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रति दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह चर्चा वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदा चुनौतियों और रणनीतिक पहलों को दर्शाती है।
ऐतिहासिक संदर्भ और बदलती गतिशीलता
- संयुक्त राष्ट्र में भारत की पारंपरिक भूमिका वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर आधारित थी।
- 2010 के बाद से चीन के उदय ने वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल दिया है, जिससे बहुपक्षीय मंचों में भारत के बौद्धिक नेतृत्व में कमी आई है।
- संयुक्त राष्ट्र की चार प्रमुख एजेंसियों में चीन का नेतृत्व और पश्चिमी देशों की तुलना में उसकी सहायता का अधिक होना इस बदलाव को और भी बल देता है।
बहुपक्षीय व्यापार में चुनौतियाँ
- संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं से अमेरिका की वापसी और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के विवाद समाधान-तंत्र को अस्वीकार करने से बहुपक्षीय संरचनाओं का पतन हुआ है, जिससे भारत की स्थिति और जटिल हो गई है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के भीतर अपने हितों की रक्षा के लिए भारत का संघर्ष, अधिक भिन्न वैश्विक व्यापार हितों के अनुकूल होने में उसकी चुनौतियों को दर्शाता है।
भारत की सामरिक स्वायत्तता सवालों के घेरे में
- ऐतिहासिक रूप से सोवियत संघ के साथ गठबंधन में रहने के बावजूद, हाल के घटनाक्रमों ने वैश्विक मामलों में तीसरे ध्रुव की भूमिका बनाए रखने की भारत की क्षमता की परीक्षा ली है।
- क्वाड जैसी पहलों में भारत की भागीदारी और उसके रक्षा संबंधी विकल्प विभिन्न वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाने के उसके प्रयास को दर्शाते हैं।
भारत के लिए आगे के कदम
- भारत को अपने व्यापार में विविधता लानी चाहिए और रूस जैसे पारंपरिक साझेदारों के साथ-साथ चीन के साथ नई साझेदारियों के साथ तकनीकी संबंधों को मजबूत करना चाहिए।
- AI और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में युवा कार्यबल और प्रतिभा का लाभ उठाकर 'साइबर महाशक्ति' बनने पर ध्यान केंद्रित करें।
- विदेश नीति को 'रणनीतिक स्वायत्तता' से बदलकर 'विकसित भारत 2047' के रूप में पुनर्परिभाषित करें, जिसका लक्ष्य दीर्घकालिक विकास और प्रभाव प्राप्त करना है।
कूटनीतिक और आर्थिक पहल
- एशिया और अफ्रीका के साथ व्यापार समझौतों को मजबूत करें, जबकि बुनियादी ढांचे और विनिर्माण निवेशों पर चीन के साथ सावधानीपूर्वक बातचीत करें।
- पाकिस्तान के साथ संबंधों पर आर्थिक अवसर के रूप में पुनर्विचार करें, जल-बंटवारे और व्यापार पाइपलाइनों के पुनरुद्धार जैसी पहलों की संभावना तलाशें।
ब्रिक्स में भूमिका
- ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में, भारत को आर्थिक सहयोग समुदाय के रूप में इसकी पुनर्स्थापन की वकालत करनी चाहिए, जिससे डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से सुगम सीमा पार लेनदेन की सुविधा मिल सके।
संक्षेप में, भारत से आग्रह किया जाता है कि वह अपनी जनसांख्यिकीय शक्तियों और भू-राजनीतिक अवसरों का लाभ उठाते हुए, जटिल वैश्विक वातावरण में आगे बढ़ने के लिए अधिक लचीली और दूरदर्शी रणनीति अपनाए।
