सरकार का PLI योजना में संशोधन का प्रस्ताव
सरकार मौजूदा उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन (PLI) योजना के 31 मार्च को समाप्त होने के बाद भी, संशोधित योजना के माध्यम से भारत में स्मार्टफोन उत्पादन को समर्थन देना जारी रखने की योजना बना रही है। इस नई योजना में घरेलू मूल्यवर्धन लक्ष्यों से जुड़े वित्तीय प्रोत्साहनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
वर्तमान पीएलआई योजना का अवलोकन
- मौजूदा प्रोत्साहन योजनाएं पांच वर्षों में निवेश और उत्पादन मूल्य में वृद्धि के लक्ष्यों पर आधारित हैं।
- निर्यात, मूल्यवर्धन और प्रत्यक्ष रोजगार की अतिरिक्त निगरानी, हालांकि वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य नहीं है।
- पांच वर्षीय योजना के लिए बजट आवंटन 34,193 करोड़ रुपये था, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपये के भुगतान की उम्मीद थी।
- प्रमुख प्राप्तकर्ताओं में एप्पल के विक्रेता टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और फॉक्सकॉन के साथ-साथ सैमसंग और डिक्सन टेक्नोलॉजीज शामिल हैं।
चुनौतियाँ और रणनीतिक समायोजन
- गलवान घटना के बाद सीमा पर तनाव बढ़ने से चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे घटक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुईं।
- इन प्रतिबंधों के चलते एप्पल इंक ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया और लगभग 40 कंपनियों की एक घरेलू आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण किया।
- चीन की 30 साल की विकास समयसीमा को देखते हुए, पांच साल के भीतर 40% मूल्यवर्धन लक्ष्य को पूरा करने की अव्यवहार्यता का अहसास हुआ।
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS)
- स्थानीय घटक आपूर्ति श्रृंखलाओं और विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने के लिए पहल की गई।
- घटक और मशीनरी निर्माण के लिए 82 से अधिक खिलाड़ियों को आकर्षित किया।
- क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बजट में 75% की वृद्धि करके इसे 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
भविष्य की दिशाएँ: असेंबली से परे
- प्रोत्साहन उपायों का मुख्य उद्देश्य घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना होगा।
- वर्तमान में मूल्यवर्धन का स्तर लगभग 18-20% है, जो प्रारंभिक 40% के लक्ष्य से कम है।
- ECMS का लक्ष्य वियतनाम और चीन जैसे देशों की तुलना में लागत संबंधी नुकसान की भरपाई के लिए घटकों और विनिर्माण उपकरणों का स्थानीयकरण करना है।
