ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला
संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) का उपयोग करके देश-विशिष्ट शुल्क लगाने के प्रयास को खारिज कर दिया है। इस निर्णय ने जनता का काफी ध्यान आकर्षित किया है और स्वयं ट्रम्प ने भी इसकी आलोचना की है।
डब्ल्यूटीओ नियमों का प्रभाव और अनुपालन
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत IEEPA द्वारा लगाए गए टैरिफ संभवतः अवैध थे क्योंकि वे समान व्यवहार के सिद्धांत का उल्लंघन करते थे।
- इसके बाद ट्रंप ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत 10% का नया टैरिफ लागू किया, जिससे अमेरिका वैश्विक व्यापार अनुपालन के करीब पहुंच गया है।
शुल्क और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव
नए शुल्कों के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के लिए प्रभावी दरें भिन्न-भिन्न हो जाती हैं:
- चीन: 36.8% से घटकर 26.9% हो गया।
- भारत: 22.3% से घटकर 13.9%
- वियतनाम: 21.6% से घटकर 16% हो गया
- इंडोनेशिया: 23.5% से घटकर 16.4% हो गया।
- थाईलैंड: 19.4% से घटकर 14.8% हो गया।
- जापान: 13.5% की वृद्धि
- दक्षिण कोरिया: 12% की वृद्धि
हालांकि, द्विपक्षीय रियायतों के कारण यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम को फैसले के बाद कम अनुकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।
टैरिफ का पुनर्निर्माण
- ट्रम्प प्रशासन ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 232 (राष्ट्रीय सुरक्षा) और धारा 301 (अनुचित व्यापार प्रथाएं) का उपयोग करके टैरिफ को बहाल करने की योजना बनाई है।
- ये खंड विवेकाधीन जांच की अनुमति देते हैं, जिससे संभावित रूप से पूर्व के शुल्कों को फिर से लागू किया जा सकता है।
चीन की अस्थायी राहत
- इस फैसले से चीन को अस्थायी रूप से फायदा होगा; हालांकि, पूर्व की जांच और समीक्षाओं के आधार पर टैरिफ फिर से लागू हो सकते हैं।
- बाइडेन प्रशासन ने चीन द्वारा लगातार अनुचित प्रथाओं को पाया, जो संभावित नए टैरिफ को उचित ठहराता है।
चुनौतियाँ और डब्ल्यूटीओ की सीमाएँ
- देश विश्व व्यापार संगठन (WTO) में अनुचित टैरिफ को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अमेरिकी न्यायिक नियुक्तियों में बाधा डालने के कारण 2019 से संगठन में कोरम की कमी बनी हुई है।
- ट्रम्प के टैरिफ के खिलाफ WTO के पिछले फैसले अपीलीय निकाय के निष्क्रिय होने के कारण लागू करने योग्य नहीं थे।
वैश्विक व्यापार में अमेरिका का प्रभाव
- अमेरिका अपनी बाजार और सुरक्षा संबंधी निर्भरताओं का लाभ उठाकर रियायतें हासिल कर सकता है, जिससे अन्य देशों को विश्व व्यापार संगठन में मुकदमा करने से रोका जा सके।
- जापान, दक्षिण कोरिया और कुछ यूरोपीय देशों जैसे देशों के लिए सुरक्षा संबंधी विचार अक्सर मुकदमेबाजी के लाभों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।
निष्कर्षतः, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमेरिकी व्यापार नीति के कानूनी परिदृश्य में बदलाव आया है, लेकिन इससे समग्र व्यापार बाधाओं में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना नहीं है।
