पूर्वोत्तर भारत में जापान का कनेक्टिविटी समर्थन
पूर्वोत्तर भारत और बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर क्षेत्र के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रति जापान की प्रतिबद्धता को उप विदेश मंत्री होरी इवाओ ने 27 फरवरी, 2026 को दोहराया।
प्रमुख बिंदु
- भूराजनीतिक महत्व: पूर्वोत्तर भारत को एक महत्वपूर्ण भूराजनीतिक क्षेत्र के रूप में उजागर किया गया है जो दक्षिणपूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
- आर्थिक क्षमता: दक्षिणपूर्व एशिया, बांग्लादेश और नेपाल के साथ एकीकृत होने पर यह क्षेत्र "विकास के एक शक्तिशाली इंजन" के रूप में कार्य कर सकता है।
- विकास के प्रति प्रतिबद्धता: जापान पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, क्योंकि वह इसे एक व्यापक आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा मानता है।
जापान की पहल
- कनेक्टिविटी संवर्धन: जापान बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने के लिए एक "औद्योगिक मूल्य श्रृंखला" पर काम करेगा।
- जन-जन संबंध: जापान और पूर्वोत्तर भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे।
- निजी क्षेत्र का सहयोग: मुख्य क्षेत्रों में आर्थिक सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं।
राजनयिक जुड़ाव
- उच्च स्तरीय दौरे: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2025 में जापान का दौरा किया। नवंबर में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ बैठकें हुईं।
- विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता: विदेश मंत्री जयशंकर ने जनवरी 2026 में अपने जापानी समकक्ष तोशिमित्सु मोटेगी की मेजबानी की।
जापान की नीति उसकी मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक रणनीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क और विकास को बढ़ाना है।
