विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14)

कैमरून के याउंडे में 26 से 29 मार्च तक आयोजित यह सम्मेलन प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और वैश्विक व्यापार नियमों पर बातचीत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। उम्मीदें कम हैं, क्योंकि भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्थाओं, जो आम सहमति और विकास को प्राथमिकता देती हैं, और विकसित अर्थव्यवस्थाओं, जो WTO के मूल सिद्धांतों की कीमत पर भी त्वरित निर्णय चाहती हैं, के बीच एक महत्वपूर्ण विभाजन है।

MC14 में प्रमुख मुद्दे

• कृषि:
  भारत के एजेंडे का मुख्य बिंदु खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अनुरूप मानना ​​है। 1986-88 की कीमतों पर आधारित WTO का सब्सिडी फार्मूला भारत के समर्थन अनुमानों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें बदलाव का विरोध करते हैं और एक अस्थायी "शांति खंड" को प्राथमिकता देते हैं।
• ई-कॉमर्स पर रोक:
  सन् 1998 में पहली बार स्वीकृत इस समझौते के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क प्रतिबंधित है। विकसित देश इसे स्थायी बनाना चाहते हैं, जिससे अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को लाभ होगा। विकासशील देशों का तर्क है कि इससे उनके भविष्य के कर आधार में कमी आएगी। संभावित परिणाम: इसका अस्थायी विस्तार।
• बहुपक्षीय समझौते:
  भारत इन समझौतों का विरोध करता है, जो कुछ चुनिंदा देशों को सौदेबाजी करने की अनुमति देते हैं, जिससे संभावित रूप से दो-स्तरीय प्रणाली का निर्माण हो सकता है। भारत को विकास हेतु निवेश सुविधा समझौते को लेकर दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
• विशेष एवं विभेदक उपचार (SDT):
  सतत विकास प्रणाली (SDT) को लेकर बहस चल रही है, विकसित देश इसके लाभों को सीमित करना चाहते हैं। भारत विकास में लगातार मौजूद अंतरों को देखते हुए SDT के महत्व पर जोर देता है।
• विश्व व्यापार संगठन (WTO) विवाद निपटान प्रणाली:
  अमेरिका द्वारा अपीलीय निकाय में नई नियुक्तियों पर रोक लगाने के बाद से यह व्यवस्था कमजोर बनी हुई है। हालांकि अंतरिम व्यवस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा है।
• विश्व व्यापार संगठन (WTO) के निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार:
  विकसित देश अधिक लचीले दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जबकि भारत और अन्य देश सभी सदस्यों के लिए समान आवाज सुनिश्चित करने के लिए सर्वसम्मति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं।

निष्कर्ष

एमसी14 से नई उपलब्धियों के बजाय निरंतरता बने रहने की संभावना है, साथ ही इसमें विस्तार और अधिक वार्ताएं भी होंगी। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह विभाजित व्यवस्था में नीतिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे और गठबंधन का निर्माण करे।