भारत की पड़ोस नीति: चुनौतियाँ और अवसर
हाल ही में, भारत को अपनी पड़ोस नीति के संबंध में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें उपमहाद्वीप में अपना प्रभाव खोने की चिंता भी शामिल थी। शेख हसीना की सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। हालांकि, हाल के राजनीतिक परिवर्तनों ने भारत को अपनी क्षेत्रीय रणनीति को पुनर्परिभाषित करने के अवसर प्रदान किए हैं।
क्षेत्र में राजनीतिक घटनाक्रम
- बांग्लादेश: फरवरी में हुए चुनावों में तारिक रहमान और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) को भारी बहुमत मिला। रहमान की "बांग्लादेश फर्स्ट" नीति भारत के साथ व्यावहारिक और हित-आधारित संबंधों की संभावना दर्शाती है।
- नेपाल: राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और बलेंद्र शाह का उदय एक पीढ़ीगत राजनीतिक बदलाव का संकेत है, जो ऐतिहासिक अविश्वास को पीछे छोड़ने का अवसर प्रदान करता है। भारत को नेपाल की संप्रभुता के प्रति समानता और सम्मान पर आधारित संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।
- श्रीलंका: 2024 के चुनावों के बाद, एक नई पीढ़ी ऐतिहासिक शत्रुताओं से आगे बढ़कर, भारत के साथ व्यावहारिक जुड़ाव की दिशा में देश का नेतृत्व कर रही है।
व्यापार और आर्थिक अवसर
- भारत वैश्विक स्तर पर महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है और उसे इस सुधारवादी दृष्टिकोण को अपने पड़ोसी देशों तक भी विस्तारित करना चाहिए।
- भौगोलिक लाभों के बावजूद, आत्मघाती संरक्षणवाद ने भारत के क्षेत्रीय व्यापार को सीमित कर दिया है, जिससे महत्वपूर्ण व्यापार घाटा और अवसरों की हानि हुई है।
- बांग्लादेश और नेपाल के साथ संपर्क सुधारने से दक्षिण एशिया के आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों को काफी लाभ हो सकता है।
चुनौतियाँ और रणनीतियाँ
- अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की व्यापार नीति संरक्षणवादी रही है, जो उसके राष्ट्रीय हितों के लिए प्रतिकूल है।
- चीन के साथ भारत का भारी व्यापार घाटा बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के साथ उसके व्यापार अधिशेष के विपरीत है। आयात बढ़ाने और व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बदलाव आवश्यक है।
- वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, पड़ोसी देशों, विशेषकर पूर्व और दक्षिण में स्थित देशों के साथ आर्थिक और ऊर्जा सहयोग को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष
भारत की पड़ोसी नीति में बदलाव के लिए सोच में परिवर्तन आवश्यक है। भारत को पक्षपात करने की धारणा से हटकर साझेदारी की तलाश करनी होगी। इससे प्रत्यक्ष और मापनीय लाभ प्राप्त होने चाहिए, जिनमें कनेक्टिविटी में सुधार, बाज़ारों का खुलना और सभी संबंधित पक्षों के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल है।
