आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में संशोधन
लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित करता है।
विधेयक का उद्देश्य
- इस विधेयक का उद्देश्य राज्य की राजधानी को लेकर लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता को समाप्त करना है।
- यह आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा द्वारा 28 मार्च को पारित एक प्रस्ताव के जवाब में है, जिसमें आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 5 में संशोधन की मांग की गई है।
ऐतिहासिक संदर्भ
- मूल 2014 अधिनियम के तहत, हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए दस साल तक की अस्थायी संयुक्त राजधानी के रूप में नामित किया गया था।
- इस संशोधन के तहत अमरावती को हैदराबाद की उत्तराधिकारी राजधानी के रूप में पुष्टि की गई है, जो 2 जून, 2024 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगी।
- इसमें आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2014 के तहत निर्दिष्ट सभी क्षेत्र शामिल हैं।
राजनीतिक संदर्भ और वादे
- टीडीपी सांसद लावु कृष्णा ने अमरावती को एकमात्र राजधानी के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देकर निरंतरता और स्पष्टता प्रदान करने के विधेयक के उद्देश्य पर जोर दिया।
- विशाखापत्तनम में प्रशासनिक, अमरावती में विधायी और कुरनूल में न्यायिक - तीन राजधानियों की स्थापना के पूर्व निर्णय (2019-2025) को उलट दिया जा रहा है।
- यह संशोधन TDP प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के एक लंबे समय से चले आ रहे वादे को पूरा करता है, जिन्होंने शुरू में 2015 में अमरावती को राजधानी घोषित किया था।
राजनीतिक घटनाक्रम
- 2019 के चुनावों में TDP की हार के बाद,YSR कांग्रेस सरकार ने तीन राजधानियों वाले मॉडल को लागू करने का प्रयास किया।
- 2024 में सत्ता में पुनः आने पर, नायडू ने अमरावती को एकमात्र राजधानी के रूप में पुनः स्थापित किया, जिससे स्पष्टता के लिए विधायी प्रयास शुरू हुए।
कानूनी और प्रशासनिक निहितार्थ
- इस संशोधन का उद्देश्य अमरावती को एकमात्र राजधानी के रूप में कानूनी रूप से पुष्टि देना है।
- इसका उद्देश्य राजधानी में भविष्य में होने वाले किसी भी बदलाव को रोकना और शासन तथा प्रशासनिक नियोजन को सुव्यवस्थित करना है।
