पश्चिम एशिया संकट का वैश्विक आर्थिक प्रभाव

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने पश्चिम एशिया संकट को इतिहास का सबसे भीषण तेल संकट बताया है, जिससे ईंधन, गैस, रसायन और धातुओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न हुआ है और वैश्विक स्तर पर माल ढुलाई लागत में वृद्धि हुई है।

कोविड-19 के झटके से तुलना

• कोविड-19 (2020):
  • विकसित बाजारों में मुद्रास्फीति कम थी (2019 में 1.4%)।
  • सरकारी कर्ज GDP का 103.6% था।
  • व्यापक राजकोषीय और मौद्रिक राहत उपायों के कारण 2021 तक वैश्विक GDP में सुधार संभव हो सका।
• पश्चिम एशिया संकट (2026):
  • विकसित बाजारों में मुद्रास्फीति अधिक है (2025 में 2.5%)।
  • सार्वजनिक ऋण पहले से ही बहुत अधिक है (GDP का 110%)।
  • राजकोषीय और मौद्रिक नीति के लिए सीमित गुंजाइश है।
  • ईसीबी और यूएस फेड की सीमित मौद्रिक प्रतिक्रियाएं।

भारत की आर्थिक बाधाएँ

भारत को उच्च सामान्य सरकारी ऋण (2025-26 में GDP का 82.3%) और भारी बॉन्ड आपूर्ति दबावों के कारण सीमित नीतिगत लचीलेपन का सामना करना पड़ता है।

• उठाए गए कदम:
  • पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है।
  • तेल विपणन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
  • उर्वरकों और एलपीजी पर सब्सिडी व्यय में वृद्धि।
• राजकोषीय फिसलन का जोखिम: वित्त वर्ष 2027 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% पर अनुमानित है, जो बॉन्ड यील्ड पर ऊपर की ओर दबाव का संकेत देता है।

मौद्रिक नीति चुनौतियाँ

भारत को ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच चुके ब्याज दर अंतर और भारतीय रुपये के महत्वपूर्ण अवमूल्यन (पिछले वर्ष में 10%) के साथ "असंभव त्रिमूर्ति" का सामना करना पड़ रहा है।

• भुगतान संतुलन घाटा: वित्त वर्ष 2026 में 30.8 बिलियन डॉलर, उच्च तेल आयात बिलों और FPI बहिर्वाह (मार्च 2026 में 13.6 बिलियन डॉलर) के कारण और बढ़ गया।
• ऐतिहासिक संदर्भ: कोविड-19 के दौरान भी इसी तरह का FPI बहिर्वाह (मार्च 2020 में 15.9 बिलियन डॉलर) हुआ था, लेकिन सीमित व्यापारिक मौद्रिक नरमी से आगे कमजोर उभरते पूंजी प्रवाह का संकेत मिलता है।

आरबीआई की इष्टतम मौद्रिक प्रतिक्रिया

• ब्याज दर में वृद्धि पर विचार:
  • ऐतिहासिक रूप से, RBI तब नीति को सख्त करता है जब CPI कई महीनों तक 6% से अधिक हो जाता है।
  • वित्त वर्ष 2027 के लिए CPI मुद्रास्फीति 4.9% रहने का अनुमान है।
  • आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर किए बिना ब्याज दरों में वृद्धि से मांग को नुकसान पहुंच सकता है।
• आपूर्ति में व्यवधान का प्रभाव:
  • जीडीपी वृद्धि में 0.5 से 1 प्रतिशत अंक की संभावित कमी।
• सुझावित कार्रवाई: RBI स्थिर ब्याज दरें बनाए रखे, विशेषकर निर्यातकों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करे।

मुद्रा और विदेशी मुद्रा उपाय

• रुपये का अवमूल्यन: पूंजी खाते की कमजोरी को दर्शाता है।
• विदेशी मुद्रा भंडार: सीमित कवरेज, केवल 9 महीने का, जो कच्चे तेल की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल पर बने रहने की स्थिति में मार्च 2027 तक घटकर 7 महीने से भी कम हो सकता है।
• RBI के उपाय: मूल्यह्रास के दबाव को नियंत्रित करने के लिए बैंक नेट ओपन पोजीशन प्रतिबंध जैसी अपरंपरागत रणनीतियों को लागू करना।
• भविष्य का लक्ष्य: घरेलू वित्तपोषण लागत में वृद्धि किए बिना पूंजी प्रवाह को बढ़ाना।