राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य और रेत खनन से जुड़े मुद्दे
मध्य भारत में स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य तीन राज्यों में फैला हुआ है और यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले कछुए और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करता है। ये प्रजातियां अपने अस्तित्व के लिए नदी के रेतीले टीलों और रेत के किनारों पर अत्यधिक निर्भर हैं।
रेत खनन से खतरे
- उत्तर भारत में निर्माण क्षेत्र में आई तेजी के कारण रेत खनन से जुड़े संगठित अपराध में तेजी आई है।
- सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी अंतर के कारण अवैध गतिविधियां जारी हैं।
- राज्य सरकारों को रेत खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।
प्रभाव और सरकारी प्रतिक्रिया
- अवैध रेत खनन के कारण हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिनमें वन रक्षकों और पुलिस अधिकारियों की हत्याएं शामिल हैं।
- रेत माफिया अब और भी शातिर हो गया है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए मोबाइल ऐप और जीपीएस जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है।
- 2023 की रिपोर्टों से पता चलता है कि खनन गिरोहों द्वारा अर्ध-स्वचालित हथियारों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे स्थानीय अधिकारियों को चुनौती मिल रही है।
रेत खनन को वैध बनाने के प्रयास
- मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अभयारण्य के कुछ जिलों के भीतर रेत खनन को वैध बनाने पर विचार किया था।
- NGT के विरोध के कारण मध्य प्रदेश के प्रस्ताव अटक गए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वापस लेना पड़ा।
- राजस्थान के प्रस्ताव को न्यायिक अवरोध का सामना करना पड़ा।
अंतर्निहित सामाजिक-आर्थिक मुद्दे
- चंबल की घाटियों में पारंपरिक कृषि करना चुनौतीपूर्ण है, जिसके कारण युवा पुरुष आजीविका के लिए अवैध रेत खनन की ओर धकेल दिए जाते हैं।
- रेत माफिया इसका फायदा उठाते हुए स्थानीय लोगों को भर्ती करता है और कानून प्रवर्तन प्रयासों के खिलाफ सार्वजनिक समर्थन का एक झूठा दिखावा तैयार करता है।
न्यायिक और रणनीतिक विचार
- न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गुंडा अधिनियम की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।
- सर्वोच्च न्यायालय प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बजाय विनियामक अनुशासन की आवश्यकता पर जोर देता है।
- प्रभावी बदलाव के लिए वैध आजीविका के अवसर और संतुलित प्रवर्तन की आवश्यकता होती है, न कि बलपूर्वक कार्रवाई की, जिससे स्थानीय असंतोष बढ़ सकता है।
