तमिलनाडु के कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR)
PFBR का प्रथम क्रिटिकैलिटी स्तर प्राप्त करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, हालांकि इसमें देरी हुई और बजट से अधिक खर्च हुआ। यह भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में प्रगति का संकेत है, विशेष रूप से दूसरे चरण में जिसका उद्देश्य प्रयुक्त ईंधन और क्षीण यूरेनियम का उपयोग प्लूटोनियम उत्पादन के लिए करना है।
परियोजना विवरण और मुद्दे
- लागत में वृद्धि: परियोजना की अंतिम लागत ₹8,181 करोड़ है, जो प्रारंभिक स्वीकृत राशि से दोगुनी से भी अधिक है।
- विलंब: महत्वपूर्ण स्तर प्राप्त करने में 16 वर्ष की देरी हुई; ईंधन चक्र सुविधा 2029 तक अपेक्षित है।
- विलंब के कारण: खराब योजना, दोषपूर्ण खरीद प्रक्रिया और राजनीतिक अलगाव।
परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम
- तीन चरण का कार्यक्रम: ऊर्जा सुरक्षा के उद्देश्य से भारत के प्रचुर संसाधन थोरियम का उपयोग करता है।
- वर्तमान योगदान: भारत की कुल बिजली आपूर्ति में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 3% है, जिसकी क्षमता 8.78 गीगावाट है।
चुनौतियाँ और अवसर
- ऊर्जा सुरक्षा: केवल थोरियम के उपयोग पर ही नहीं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सुरक्षा प्राप्त करने पर जोर दिया गया है।
- आर्थिक व्यवहार्यता: सौर और पवन ऊर्जा की आर्थिक स्थिति भविष्य की परमाणु नीति को प्रभावित कर सकती है।
पर्यावरण और भूमि उपयोग पर प्रभाव
- भूमि दक्षता: परमाणु ऊर्जा के लिए उतनी ही भूमि की आवश्यकता होती है जितनी सौर ऊर्जा के समकक्ष उत्पादन के लिए होती है, उसका केवल 6%।
भविष्य की दिशाएं
- योजनाबद्ध इकाइयाँ: PFBR से प्राप्त सीखों को एफबीआर1 और FBR2 के निर्माण में मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि अतीत की अस्पष्टताओं को दूर किया जा सके।
- नियामक ढांचा: नियामक व्यवस्था में सुधार करने और प्रमोटर तथा नियामक की भूमिकाओं को अलग करने की आवश्यकता।
कुल मिलाकर, हालांकि PFBR एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, लेकिन मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना और वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विचार करते हुए तथा परमाणु परियोजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखते हुए संसाधनों का कुशलतापूर्वक अनुकूलन करना महत्वपूर्ण है।
