ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) को वित्त आयोग और अनुदान

रुझान और उपलब्धियां

• वित्त पोषण में वृद्धि के रुझान: ग्रामीण स्थानीय निकायों को लगातार अधिक धनराशि प्राप्त हो रही है, पिछली वित्त आयोग के तहत 94.98% की ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर की धनराशि जारी की गई है।
• पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रदर्शन:
  1. आयोग ने 2020-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (RLB) को कुल 2,97,555 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की।
  2. 2,82,632 करोड़ रुपये, जो कि 94.94% है, जारी किए गए, जो 10वें वित्त आयोग के बाद से सबसे अधिक है।
  3. असम, केरल और उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों को उनके आवंटित अनुदान का 100% प्राप्त हुआ।
• ऐतिहासिक संदर्भ: अनुदान देने की प्रथा 10वें वित्त आयोग के साथ शुरू हुई, जिसमें 14वें और 13वें आयोगों में क्रमशः 91% और 90.5% अनुदान जारी किए गए।

शासन पर प्रभाव

• विकेंद्रीकृत शासन: अनुदान में वृद्धि से संविधान के अनुच्छेद 243जी के तहत पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती मिली है।
• वित्तीय संसाधन: बेहतर वित्तीय क्षमता ग्राम पंचायतों को विकासात्मक कार्य करने और नागरिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है।

सोलहवें वित्त आयोग के अनुमान

• वर्ष 2026-31 के दौरान राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी निकायों (RLB) के लिए कुल अनुदान: 4.35 लाख करोड़ रुपये।
• अनुदान का विवरण:
  1. मूल अनुदान के रूप में 3.48 लाख करोड़ रुपये।
  2. ग्रामीण स्थानीय निकायों और राज्यों को प्रदर्शन अनुदान के रूप में 43,524 करोड़ रुपये प्रत्येक।
  3. वितरण: 90% ग्राम पंचायतों को, और 10% ब्लॉक और जिला पंचायतों को।
• वार्षिक आवंटन:
  1. 2026-27 में 55,909 करोड़ रुपये
  2. 2027-28 में 71,300 करोड़ रुपये
  3. 2028-29 में 92,166 करोड़ रुपये
  4. 2029-30 में 102,303 करोड़ रुपये
  5. 2030-31 में 113,558 करोड़ रुपये
• वितरण के मानदंड: प्रत्येक राज्य की 2026 के लिए अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल पर आधारित।