भारत-इटली द्विपक्षीय संबंध
प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा का संक्षिप्त विवरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनी इटली यात्रा पूरी की। इस यात्रा के परिणामस्वरूप आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते और प्रतिबद्धताएं हुईं।
यात्रा के प्रमुख परिणाम
- व्यापार लक्ष्य: भारत और इटली का लक्ष्य 2029 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाना है।
- रक्षा सहयोग: रक्षा विनिर्माण में सहयोग के लिए भारत-इटली रक्षा औद्योगिक रोडमैप की घोषणा की गई।
- खनिज और गतिशीलता: महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग स्थापित किए गए और भारतीय नर्सों की इटली में गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता किया गया।
- समुद्री निर्यात: इटली को भारत के समुद्री निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ।
- रणनीतिक साझेदारी: दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया और 2025-2029 के लिए एक संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की समीक्षा की।
व्यापार और जनसांख्यिकी
- वर्तमान व्यापार: 2025 में, द्विपक्षीय व्यापार 14.25 बिलियन यूरो था, जिसमें भारत ने 8.55 बिलियन यूरो और इटली ने 5.70 बिलियन यूरो का निर्यात किया।
- यूरोपीय संघ के साथ संबंध: इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और इटली की वैश्विक व्यापार रणनीति में भारत को एक प्राथमिकता वाले देश के रूप में चिह्नित किया गया है।
- भारतीय प्रवासी: इटली यूरोपीय संघ में सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय का मेजबान है, जहां 186,833 भारतीय निवास करते हैं।
- शिक्षा: 5,100 से अधिक भारतीय छात्र इतालवी विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं।
अतिरिक्त सहभागिताएँ और जन धारणा
- मोदी ने कोलोजियम और FAO मुख्यालय का दौरा किया।
- उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफियां उपहार में दीं, इस भाव ने भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर दीं।
- विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे व्यापक आर्थिक मुद्दों से जोड़ा।
- वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के बढ़ते वैश्विक सम्मान और बढ़ते निर्यात पर प्रकाश डालते हुए उल्लेख किया कि 2013-14 से टॉफी के निर्यात में 166% की वृद्धि हुई है।
निष्कर्ष
इस यात्रा ने रणनीतिक साझेदारियों और व्यापार समझौतों के माध्यम से भारत-इटली संबंधों को मजबूत किया, साथ ही भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि और आर्थिक नीतियों के संबंध में घरेलू राजनीतिक चर्चा को भी गति दी।
