भारत में शहरी आवास: चुनौतियाँ और अवसर 

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उत्पादकता का केंद्रीकरण हो रहा है, मजदूरी बढ़ रही है और विकास की गति तेज हो रही है। हालांकि, शहरी नीति, विशेष रूप से आवास संबंधी नीति, इस मामले में पिछड़ गई है। 

आवास की भूमिका को गलत समझा गया 

• गलत वर्गीकरण: आवास को अक्सर कल्याणकारी या पुनर्वितरण के मुद्दे के रूप में देखा जाता रहा है, जिससे उत्पादक शहर के लिए सड़कों या बिजली ग्रिड जैसी आवश्यक बुनियादी ढाँचे के रूप में इसकी भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया है। 
• व्यापक आर्थिक अवसर: भारत में आवास की कमी न केवल एक सामाजिक चुनौती है बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक अवसर भी है।

आवास की कमी और सरकारी पहल 

• आवास घाटे का अनुमान: नीति आयोग की एक रिपोर्ट में 50-70 मिलियन आवास इकाइयों के घाटे का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 2030 तक 31.2 मिलियन इकाइयों के घाटे का अनुमान है। 
• सरकारी कार्यक्रम: "सभी के लिए आवास" कार्यक्रम का लक्ष्य 2029 तक 10 मिलियन आवास इकाइयां जोड़ना है, लेकिन इस अंतर को पाटने के लिए और सुधारों की आवश्यकता है। 

आवास क्षेत्र में आर्थिक और रोजगार गुणक

• आर्थिक प्रभाव: आवास कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सीमेंट, इस्पात और रसद, और निर्माण में उच्च उत्पादन गुणक मौजूद है।
• रोजगार लोच: निर्माण क्षेत्र में रोजगार अधिक होने के बावजूद, मजदूरी कम है, और 2022 में 70% श्रमिकों को न्यूनतम दैनिक मजदूरी नहीं मिल रही थी। इस कार्यबल को औपचारिक रूप देने से आर्थिक गुणकों में वृद्धि हो सकती है। 

वर्तमान आवास कार्यक्रमों के साथ चुनौतियाँ 

• प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी): बढ़ी हुई धनराशि के बावजूद, यह गृह स्वामित्व पर केंद्रित है, जिससे भूमि और ऋण की कमी वाले शहरी गरीबों को बाहर रखा गया है। 
• बहिष्करण के कारक: यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन लोगों को लाभ पहुंचाता है जो सबसे गरीब लोगों से थोड़ा ऊपर हैं, जिससे भूमिहीन प्रवासी और अनौपचारिक श्रमिक वंचित रह जाते हैं। 

सार्वजनिक किराये के आवास प्रणाली की आवश्यकता 

• सामर्थ्य संबंधी मुद्दे: ₹15,000 प्रति माह से कम कमाने वाले परिवारों के लिए, उच्च भूमि कीमतों और ब्याज दरों के कारण स्वामित्व संभव नहीं है।
• प्रस्तावित समाधान: पट्टे पर दी गई सार्वजनिक भूमि पर विनियमित किराए के साथ एक सार्वजनिक रूप से समर्थित किराये की आवास प्रणाली किफायती आवास तक पहुंच प्रदान कर सकती है। 

भविष्य की संभावनाएं और नीतिगत सिफारिशें 

• शहरी जनसंख्या वृद्धि: अनुमान है कि शहरी जनसंख्या 2021 में 50 करोड़ से बढ़कर 2050 तक 85 करोड़ हो जाएगी।
• चीन का उदाहरण: भूमि सुधारों और राज्य समर्थित विकास बाजारों के माध्यम से, चीन ने तीव्र आर्थिक विकास के दौरान अपने आवास क्षेत्र का महत्वपूर्ण विस्तार किया।
• परिप्रेक्ष्य में बदलाव: आवास पर होने वाले व्यय से ध्यान हटाकर आवास की कमी को दूर करके विकास के अवसरों को साकार करने पर केंद्रित होना चाहिए।