आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के पुनर्गठन का प्रस्ताव
केंद्र सरकार आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) का पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत इसे दो अलग-अलग विभागों में विभाजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य शासन की दक्षता को बढ़ाना है, विशेष रूप से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) पर ध्यान केंद्रित करना।
वर्तमान मंत्रालय संरचना
- वर्तमान में, मानव संसाधन प्राधिकरण (MoHUA) एक सचिव के अधीन काम करता है, जो दिल्ली डिवीजन का प्रबंधन भी करता है।
- यह मंत्रालय मेट्रो और क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) जैसी शहरी परिवहन परियोजनाओं की देखरेख करता है।
- सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास जैसी परियोजनाएं इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक हैं।
प्रस्तावित परिवर्तन
- प्रत्येक विभाग का अपना सचिव होगा।
- दिल्ली डिवीजन को एक अलग विभाग में अपग्रेड किया जा सकता है, जिसमें विशाल एनसीआर और सेंट्रल विस्टा परियोजना भी शामिल होगी।
- इस पुनर्गठन का उद्देश्य एक समर्पित नौकरशाही ढांचे के माध्यम से कुशल प्रशासन को सुगम बनाना है।
ऐतिहासिक संदर्भ और अतीत की संरचनाएं
- विभाजन का विचार नया नहीं है; मंत्रालय में अतीत में दो विभाग थे, विशेष रूप से 1995 में जब इसे शहरी विकास विभाग और शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग में विभाजित किया गया था।
- NDA सरकार के सत्ता में आने के बाद से, बेहतर समन्वय के लिए मंत्रालयों का विलय उनकी रणनीति का एक हिस्सा रहा है।
- इसी प्रकार संबंधित मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था।
औचित्य और उद्देश्य
- यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- शासन की दक्षता बढ़ाना और प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करना प्राथमिक लक्ष्य हैं।
- इस पुनर्गठन को दिल्ली में शहरी और सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना और पर्यटन में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
राजनीतिक और प्रशासनिक गतिशीलता
- यह प्रस्ताव भाजपा के लगभग तीन दशकों बाद दिल्ली में सत्ता में वापस आने के बाद आया है।
- यमुना के पुनरुद्धार जैसी पहलों की प्रगति पर हाल ही में हुई आलोचनाओं के मद्देनजर यह समय उल्लेखनीय है।
- उपराज्यपाल को अवसंरचना और निवेश के प्रयासों को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है।
