यूरोप के साथ भारत की बदलती भूमिकाएँ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा, शीत युद्ध के दौर के गठबंधनों से आगे बढ़ते हुए, यूरोप के साथ भारत की धारणा और जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
ऐतिहासिक संदर्भ और परिवर्तन
- शीत युद्ध के दौरान बने गठबंधन: भारत का यूरोप के प्रति दृष्टिकोण सोवियत संघ के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों और पश्चिम के साथ प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित था।
- सहयोग का नया युग: भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और 2024 में होने वाले भारत-ईएफटीए समझौते से यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों को लेकर तनाव के बावजूद रणनीतिक सहयोग में वृद्धि का संकेत मिलता है।
वर्तमान रणनीतिक परिदृश्य
- बदलते वैश्विक गठबंधन:
- अमेरिकी विदेश नीति की अनिश्चितता।
- रूस-चीन साझेदारी का विस्तार।
- ट्रंप-शी शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका-चीन संबंध नाजुक स्थिति में हैं।
- यूरोप का महत्व: निर्यात बाजारों, पूंजी, उन्नत प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा सहयोग के लिए भारत के लिए यूरोप केंद्रीय महत्व रखता है।
प्रमुख अवसर और साझेदारियाँ
- तकनीकी:
- टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एएसएमएल की साझेदारी के माध्यम से सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में नीदरलैंड की भूमिका।
- रक्षा: रूस से दूर खरीद के स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास।
- नवीकरणीय ऊर्जा: तकनीकी विशेषज्ञता और निवेश की आवश्यकता।
- युवा और प्रवासी: यूरोप में कुशल भारतीय कामगारों और छात्रों के लिए अवसर।
यूरोप का परिप्रेक्ष्य
- भारत एक रणनीतिक साझेदार के रूप में: चीन से यूरोप की जोखिम कम करने की रणनीति के लिए आवश्यक।
- राष्ट्रीय और उप-क्षेत्रीय हित: यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के बीच अंतर और उनकी विदेश नीतियां।
बेहतर सहभागिता रणनीतियाँ
- फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी को और मजबूत करना।
- भारत-भूमध्यसागरीय क्षेत्र में नॉर्डिक देशों और इटली के साथ संबंधों को मजबूत करना।
- भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बीच पारस्परिक लाभ के लिए परस्पर संबंध स्थापित करना।
बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ और वैश्विक संस्थानों की घटती प्रासंगिकता यह आवश्यक बनाती है कि भारत के यूरोप के साथ संबंध उसकी विदेश नीति के केंद्र में बने रहें।
