भारत में भीषण गर्मी और जल आपूर्ति संबंधी चुनौतियां 

भीषण गर्मी की वजह से भारत में जल आपूर्ति संबंधी चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। उत्तरी शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँचने और रात के समय भी तापमान अधिक रहने के कारण पानी और बिजली की मांग में काफी वृद्धि हुई है। संभावित सुपर एल नीनो के चलते बारिश में व्यवधान की आशंका से स्थिति और भी बिगड़ सकती है। 

वर्तमान जल भंडारण स्थिति

• केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि जल भंडारण में 30 अप्रैल को 71.08 अरब घन मीटर (BCM) से 14 मई तक 63.23 BCM की गिरावट आई है, जो दो सप्ताह में लगभग 8 BCM की कमी है।
• तेरह प्रमुख जलाशयों में जलस्तर अपने सामान्य भंडारण स्तर के 50% से नीचे गिर गया है।

औद्योगिक और कृषि विस्तार का प्रभाव

• भारत में इथेनॉल मिश्रण, डेटा सेंटर और विनिर्माण जैसे जल-गहन क्षेत्रों का विस्तार जल संकट वाले क्षेत्रों में केंद्रित है।
• बार-बार पड़ने वाले सूखे के बावजूद, महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की खेती जारी है, जो कि पानी की अधिक खपत वाली फसल है।
• महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य डेटा-सेंटर हब के रूप में उभर रहे हैं, जिन्हें कूलिंग के लिए काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।

व्यापक संकट के परिणाम

• राजस्थान के बाड़मेर जिले में लिफ्ट नहर के बंद होने से गांव केवल एक हैंडपंप पर निर्भर रह गए हैं।
• यमुना में पानी का प्रवाह कम होने और प्रदूषण के कारण दिल्ली को जल शोधन क्षमता में कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गर्मियों में पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है।
• बेंगलुरु में 2024 में आए जल संकट ने भूजल के घटते स्तर और झीलों पर अतिक्रमण के कारण शहरी प्रणालियों के पतन को उजागर किया।

बढ़ते तापमान और भूजल की कमी

• बढ़ते तापमान से वाष्पीकरण तेज होता है और भूजल का क्षरण और भी बदतर हो जाता है।
• भारत प्रतिवर्ष लगभग 251 अरब घन मीटर भूजल का दोहन करता है, जो वैश्विक कुल का लगभग एक चौथाई है।
• प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1950 में लगभग 5,000 घन मीटर से घटकर 2021 में 1,486 घन मीटर हो गई है।
• शोध से पता चलता है कि भारत के 15 प्रमुख नदी बेसिनों में से 11 गंभीर जल संकट के कगार पर हैं।

मैक्रोइकॉनॉमिक निहितार्थ 

• पानी की कमी से खाद्य उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे मुद्रास्फीति और व्यापक नीतिगत परिणाम हो सकते हैं।

स्थानीय निकायों और नगरपालिका नियोजन से जुड़ी चुनौतियाँ 

• स्थानीय निकाय पेयजल संबंधी बार-बार होने वाली आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि अधिकांश शहरों में व्यापक जल सुरक्षा योजनाओं का अभाव है। 
• नगरपालिका प्रणालियाँ भूजल दोहन और आपातकालीन टैंकर आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भर करती हैं।
• बिजली कंपनियों को पारेषण और वितरण में 40% तक का महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ता है।

सुधार के लिए सुझाव

• शहरों को जल भंडारण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और वर्षा जल संचयन को लागू करने की आवश्यकता है।
• झीलों और आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित करना, पाइपलाइन रिसाव को कम करना और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण का विस्तार करना आवश्यक कदम हैं।
• जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक व्यापक और समग्र दीर्घकालिक योजना की तत्काल आवश्यकता है।