समय पर फैसले सुनाने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को उन मामलों में निर्णय सुनाने के लिए तीन महीने की समय सीमा निर्धारित की है, जिन्हें निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया है। यह निर्णय 29 मई, 2026 को सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा लिया गया था।
वर्तमान अभ्यास
- परंपरागत रूप से, न्यायाधीशों द्वारा निर्णय सुनाने के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा निर्धारित नहीं होती है।
- न्यायिक परंपरा के अनुसार, मामले को दर्ज करने के बाद दो से छह महीने की उचित समयावधि के भीतर निर्णय सुनाना चाहिए।
- परंपराओं के बावजूद, कुछ मामलों में एक साल से अधिक समय तक फैसले सुरक्षित रखे गए हैं, जिससे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों प्रभावित हुए हैं।
नए दिशानिर्देश
- जमानत के आदेश आदर्श रूप से अगले दिन सुनाए जाने चाहिए और उसी दिन जेलों को सूचित कर दिए जाने चाहिए।
- विचाराधीन कैदियों को जमानत आदेश के बाद उसी दिन या अगले दिन तक रिहा कर दिया जाना चाहिए।
- किसी भी फैसले के प्रभावी भाग की घोषणा अदालत में की जानी चाहिए, और विस्तृत कारण एक सप्ताह के भीतर अपलोड किए जाने चाहिए।
- उच्च न्यायालय की वेबसाइटों पर निर्णय सुरक्षित रखे जाने की तिथि का उल्लेख होना चाहिए।
प्रवर्तन उपाय
यदि बाध्यकारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो मामला किसी अन्य पीठ को सौंप दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतियां उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
