नेपाल के प्रधानमंत्री ने सीमा संबंधी मुद्दों को स्वीकार किया

नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने कालापानी क्षेत्र को लेकर चल रहे लंबे सीमा विवाद के बीच पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि नेपाल ने भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। संसद में एक सांसद के प्रश्न के उत्तर में दिए गए इस बयान ने नेपाल की राजनीतिक पार्टियों के बीच काफी विवाद खड़ा कर दिया।

संसदीय प्रतिक्रियाएँ

• नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने प्रधानमंत्री से नेपाल के अतिक्रमण से प्रभावित विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की।
• श्री शाह की टिप्पणियों के राष्ट्रीय अखंडता और भारत के साथ राजनयिक संबंधों पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं जताई गईं।

प्रधानमंत्री का संसदीय संबोधन

चुनाव के बाद 27 मार्च को पदभार संभालने के बाद से श्री शाह का संसद में यह पहला संबोधन था। संसदीय सत्रों में भाग लेने की उनकी अनिच्छा की पहले भी आलोचना हो चुकी थी।

कालापानी विवाद

• लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के साथ-साथ कालापानी क्षेत्र नेपाल और भारत के बीच विवाद का मुद्दा रहा है, और दोनों देश संप्रभुता का दावा करते हैं।
• भारत द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रा मार्ग को लिपुलेख से होकर गुजारने की घोषणा के बाद विवाद और भी बढ़ गया, जिसके चलते नेपाल ने भारत और चीन को राजनयिक नोट भेजे।
• भारत द्वारा एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित करने के बाद, नेपाल ने 2020 में अपने संविधान में संशोधन करके इन क्षेत्रों को अपने आधिकारिक मानचित्र में शामिल किया।

प्रधानमंत्री की विदेश नीति और कूटनीतिक रुख

• अपने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले श्री शाह ने अधिक मुखर विदेश नीति अपनाई है और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी की निर्धारित यात्रा सहित विदेशी अधिकारियों के साथ बैठकों से इनकार किया है।
• उनकी ये टिप्पणी पार्टी अध्यक्ष रबी लामिछाने की वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए नई दिल्ली की निर्धारित यात्रा से पहले आई है।

सरकार का स्पष्टीकरण

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी दासगजा क्षेत्र (निर्जन भूमि) में अतिक्रमण और नदी-सीमा क्षेत्रों में निर्धारित सीमा सिद्धांत के कारण उत्पन्न सीमा-पार कब्जे से संबंधित थी। इस स्थिति के चलते कुछ मामलों में नेपाली नागरिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि तकनीकी रूप से भारतीय सीमा में आ सकती है।

नेपाल सरकार ऐतिहासिक संधियों, समझौतों और मानचित्रों पर आधारित राजनयिक संवाद के माध्यम से भारत के साथ सीमा संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।