भारतीय रिज़र्व बैंक का हेजिंग लागत प्रस्ताव
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मध्यम से लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा-मूल्यवर्गित अनिवासी जमाओं को जुटाने से जुड़ी संपूर्ण हेजिंग लागत को कवर करने की पेशकश करके बैंकों को एक बड़ी राहत की घोषणा की है।
बैंकों और जमाकर्ताओं के लिए निहितार्थ
- ब्याज दरें: बैंकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे हेजिंग लागत में कमी के लाभ को उच्च ब्याज दरों के माध्यम से जमाकर्ताओं तक पहुंचाएंगे, जिससे दरों में 50-100 आधार अंकों की वृद्धि हो सकती है।
- इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक अजय कुमार श्रीवास्तव ने इस निर्णय के कारण अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि में नए सिरे से तेजी आने की उम्मीद जताई है।
- जमा जुटाने की चुनौतियाँ: बैंक जमा जुटाने में संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि बचतकर्ता बाजार से जुड़े साधनों को प्राथमिकता देते हैं।
- विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) या FCNR (B) जमा में वित्त वर्ष 2026 में 87% की कमी आई, जो पिछले वित्त वर्ष में 7.076 बिलियन डॉलर से घटकर 946 मिलियन डॉलर हो गई।
- डॉलर का प्रवाह: इस कदम से प्रत्यक्ष बैंकिंग चैनलों के माध्यम से डॉलर के प्रवाह में वृद्धि होने की उम्मीद है।
रियायती अदला-बदली सुविधा
- रियायती स्वैप: RBI ने एक रियायती स्वैप सुविधा शुरू की है जो तीन से पांच साल की अवधि के साथ नए एफसीएनआर (B) जमा जुटाने के लिए संपूर्ण हेजिंग लागत को कवर करती है।
- यह सुविधा 30 सितंबर तक वैध है।
- IOB के श्रीवास्तव ने इसे एक समयोचित उपाय बताते हुए इसकी सराहना की, जिससे विदेशी मुद्रा निधि जुटाने की प्रभावी लागत में काफी कमी आती है।
एफसीएनआर (B) जमा
- उद्देश्य: बैंक एफसीएनआर (B) जमा राशि जुटाते हैं और भारत के भीतर उधार देने के लिए प्राप्त राशि को स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित करते हैं, जिससे निधि अदला-बदली की आवश्यकता होती है।
- प्रवासी भारतीयों के लिए लाभ: एफसीएनआर (B) जमा राशि भारतीय प्रवासी भारतीयों को भारत में प्रमुख विदेशी मुद्राओं (जैसे, डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग) में कमाई जमा करने की अनुमति देती है, जिससे मुद्रा में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है।
