तमिलनाडु सरकार ने चोल गंगम झील को विकसित करने की घोषणा की है।

चोल गंगम झील के बारे में

• इसे पोन्नेरी (स्वर्ण) झील भी कहा जाता है। इस झील का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंडचोलपुरम में करवाया था।
  • गंगईकोंडचोलपुरम को राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया था।
    • यह नगर उनकी उत्तर भारत की विजय यात्रा और गंगा के मैदानों पर विजय के उपलक्ष्य में बसाया गया था।
• तिरुवालंगाडु ताम्रपत्रों के अनुसार, यह झील राजेंद्र चोल द्वारा स्थापित ‘जल का विजय स्तंभ’ थी। 

ग्रेट रुआहा नदी जलवायु परिवर्तन और बढ़ती इंसानी गतिविधियों से जुड़े कुप्रबंधन के कारण सूख रही है।

ग्रेट रुआहा नदी के बारे में

• यह तंजानिया की प्रमुख नदियों में से एक है। यह रुफिजी नदी की एक बड़ी सहायक नदी है।
  •  रुफिजी तंजानिया में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। 
• यह रुआहा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जल का मुख्य स्रोत है। 

केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से बायोस्टिमुलेंट को उर्वरकों के साथ अनिवार्य रूप से टैग करने से रोकने का आग्रह किया।

बायोस्टिमुलेंट के बारे में

• परिभाषा: ऐसा कोई भी पदार्थ जो पौधों की जैव-प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है और फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होता है।
• इसे उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत विनियमित किया जाता है।
• बायोस्टिमुलेंट्स निम्नलिखित में सुधार कर सकते हैं:
  • पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता और उपयोग दक्षता;
  • प्रतिकूल स्थितियों को सहने की क्षमता;
  • फसल की गुणवत्ता, आदि।

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 2022 में जारी दिशानिर्देशों को लागू करने का आदेश दिया। 

• ये दिशा-निर्देश वैवाहिक क्रूरता के मामलों में पुलिस को दो महीने की "कूलिंग पीरियड" के दौरान गिरफ्तारी करने या कोई अन्य कार्रवाई करने से रोकते हैं।

IPC की धारा 498A के बारे में

• उद्देश्य: पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति की गई क्रूरता से उसकी सुरक्षा करना।
• यदि किसी महिला के साथ उसके पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की जाती है, तो उन्हें तीन वर्ष तक की जेल की सजा दी जा सकती है और जुर्माने लगाए जा सकते हैं।
• यह अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती प्रकृति का माना गया है।
• IPC की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 में समान प्रावधान किए गए हैं। 

हाल में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में सभी क्षेत्रकों में संवृद्धि दर्ज की गई।

• इस सूचकांक की वैल्यू वित्त वर्ष  2024 की 64.2 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 67 हो गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं के उपयोग बढ़ने और इनकी बेहतर गुणवत्ता के कारण हुई है।
  • यह वृद्धि वित्तीय समावेशन के विस्तार और वित्तीय साक्षरता पहलों के जारी रहने का संकेतक है।

‘वित्तीय समावेशन सूचकांक’ के बारे में

• प्रारंभ: इसे पहली बार 2021 में जारी किया गया। यह प्रतिवर्ष जुलाई में जारी किया जाता है।
• समग्र सूचकांक: इसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्रक में वित्तीय समावेशन की प्रगति को शामिल किया जाता है।
• उद्देश्य: भारत में वित्तीय समावेशन के प्रसार को मापना।
• सूचकांक रेंज: 0 वैल्यू ‘वित्तीय सेवाओं से पूर्ण वंचित’ स्थिति को दर्शाती है जबकि 100 वैल्यू ‘पूर्ण समावेशन’ की स्थिति को दर्शाती है। 
• पैरामीटर/भारांश: पहुंच/Access (35%), उपयोग/Usage (45%), और गुणवत्ता/Quality (20%)।
• कोई आधार वर्ष नहीं: वित्तीय समावेशन सूचकांक को बिना किसी 'आधार वर्ष' के तैयार किया जाता है।  

गोवा राज्य सरकार, कर्नाटक की कलसा-बंडूरी परियोजना के खिलाफ महादेई नदी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। 

• कलसा-बंडूरी परियोजना के तहत जल को मलप्रभा नदी की ओर मोड़ने के लिए कलसा और बंडूरी नदियों पर बैराज बनाने का प्रस्ताव है। 

• कलसा और बंडूरी, दोनों महादेई की सहायक नदियां हैं। 

महादेई नदी के बारे में:

• यह नदी कर्नाटक के जम्बोती घाट (पश्चिमी घाट) से निकलती है और अरब सागर में गिरती है।
• यह नदी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से होकर बहती है। 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधेयकों से संबंधित राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों पर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential Reference) मांगे जाने पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143

• अनुच्छेद 143(1) राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह व्यापक महत्व के किसी विधि संबंधी प्रश्न या तथ्य उत्पन्न होने पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है। 
  • राष्ट्रपति ऐसा संदर्भ केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर भेजते हैं।
• सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपनी राय दे सकता है लेकिन उसे मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।

विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (WiFEX) ने उत्तर भारत के घने शीतकालीन कोहरे और उसके प्रभाव पर 10 वर्षों का विशेष अनुसंधान पूरा कर लिया है।

विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (WiFEX) के बारे में

• यह विश्व के उन कुछ दीर्घकालिक ओपन-फ़ील्ड एक्सपेरिमेंट्स में शामिल है जो विशेष रूप से कोहरे पर किए गए हैं।
• संस्थान: यह शोध भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के नेतृत्व में किया गया।  
  • यह संस्थान भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत कार्य करता है।  
• उद्देश्य: बेहतर नाउ-कास्टिंग क्षमता विकसित करना तथा शीतकालीन कोहरे का पूर्वानुमान लगाना। 
  • नाउ-कास्टिंग के तहत अगले 6 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया जाता है।