वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) और आतंकवाद का वित्तपोषण

FATF आतंकवाद के वित्तपोषण पर एक व्यापक विश्लेषण जारी करने वाला है, जिसमें इसके वैश्विक नेटवर्क से मामले प्रस्तुत किए जाएंगे। इस रिपोर्ट का उद्देश्य आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक उपायों को बढ़ाना है। इसके साथ ही सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उभरते खतरों की समझ को बेहतर बनाने के लिए एक वेबिनार भी आयोजित किया जाएगा। 

FATF की भूमिका और प्रयास

• FATF धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के वित्तपोषण को रोकने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है। 
• पिछले दशक में, FATF ने देशों को आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिमों से निपटने में मदद करने के लिए काम किया है। इसमें सोशल मीडिया, क्राउड फंडिंग और आभासी परिसंपत्तियों से उत्पन्न खतरे भी शामिल हैं।
• FATF 200 से अधिक न्यायक्षेत्रों को आतंकवाद के वित्तपोषण-रोधी (CFT) ढांचे को बढ़ाने में सहायता करता है।

आगामी रिपोर्ट और उपकरण

• आगामी रिपोर्ट में सदस्य क्षेत्रों से केस स्टडीज कम्पाइल की जाएंगी तथा मौजूदा CFT प्रणालियों में खामियों की पहचान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 
• यह पहली बार होगा जब "राज्य प्रायोजित आतंकवाद" को आतंकवाद के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में दर्शाया जाएगा।
• FATF ने मूल्यांकनकर्ताओं को जोखिमों का अधिक प्रभावी ढंग से आकलन करने में सहायता करने के लिए आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम एवं संदर्भ टूलकिट भी विकसित किया है।

आतंकवादी हमलों की निंदा 

FATF ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। FATF ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वित्तीय सहायता और धन हस्तांतरण के साधनों के बिना ऐसे हमले नहीं हो सकते। 

पाकिस्तान पर भारत का रुख 

• भारत आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने के प्रयास तेज कर रहा है। साथ ही, भारत FATF की ग्रे सूची में पाकिस्तान को पुनः शामिल करने का आग्रह करने के लिए एक डोजियर भी तैयार कर रहा है। 
• चिंताओं में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को पनाह देना, विकास निधि का दुरुपयोग करना और आतंकवाद विरोधी (संशोधन) विधेयक, 2020 जैसे महत्वपूर्ण कानून पारित करने में विफल रहना शामिल है। 
• भारत ने पाकिस्तान को हाल ही में दिए गए ऋणों का विरोध किया है और कहा है कि रक्षा व्यय में वृद्धि से उसकी आर्थिक कमजोरी के दावे कमजोर पड़ रहे हैं।

पाकिस्तान को धन शोधन निरोधक और CFT फ्रेमवर्क पर प्रगति दिखाने के बाद 2022 में FATF की ग्रे सूची से हटा दिया गया था।