सेबी बोर्ड की बैठक के मुख्य निष्कर्ष
बाजार सहभागियों के लिए कारोबार को आसान बनाने के प्रयास में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कई नियामक परिवर्तन लागू किए हैं, जैसा कि उनकी हालिया बोर्ड बैठक में चर्चा की गई।
प्रमुख स्वीकृतियां और विनियमन
- कर्मचारी स्टॉक विकल्प:
- यदि आईपीओ दाखिल करने से कम से कम एक वर्ष पहले कर्मचारी स्टॉक विकल्प प्राप्त हो जाए तो संस्थापक उसे लिस्टिंग के बाद भी अपने पास रख सकते हैं।
- अनिवार्य परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (सीसीएस):
- न्यूनतम एक वर्ष की शेयरधारिता अवधि से छूट, जो रिवर्स फ़्लिपिंग पर विचार करने वाली कंपनियों की सहायता करती है।
- रिवर्स फ़्लिपिंग में भारतीय स्टार्ट-अप्स द्वारा विदेशों से अपना व्यवसाय वापस भारत में स्थानांतरित करना शामिल है।
- वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ):
- श्रेणी I और II एआईएफ गैर-सूचीबद्ध फर्मों में पूंजी निर्माण को समर्थन देने के लिए सह-निवेश योजनाएं शुरू कर सकते हैं।
- मान्यता प्राप्त निवेशक पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) के माध्यम से गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं में सह-निवेश कर सकते हैं।
- एंजल निवेशकों को अब मान्यता प्राप्त निवेशक (एआई) होना आवश्यक है, जो एंजल फंड निवेश के लिए योग्य संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी) के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं।
- एंजल निवेशकों के लिए निवेश सीमा को पूर्व के 25 लाख रुपये -10 करोड़ से संशोधित कर 10 लाख रुपये - 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की डीलिस्टिंग:
- 90% से अधिक सरकारी हिस्सेदारी वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को डीलिस्ट होने की अनुमति है। वर्तमान में ऐसी पांच कंपनियां मौजूद हैं।
- अन्य विनियामक परिवर्तन:
- विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के लिए अनुपालन आवश्यकताओं में ढील दी गई है।
- योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के लिए दस्तावेज़ीकरण को सरल बना दिया गया है।
- मर्चेंट बैंकिंग विनियमों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
