भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विधायी संशोधन
भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले दो महत्वपूर्ण कानूनों में महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तन कर रही है। इस कदम का उद्देश्य वैश्विक कानूनी मानकों के साथ तालमेल बिठाना, निवेशकों की चिंताओं का समाधान करना और भारत के असैन्य परमाणु क्षेत्र को खोलना है।
परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 (CLNDA) में परिवर्तन
- CLNDA को परमाणु दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने, दायित्व आवंटित करने और मुआवजा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाया गया है।
- वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक और फ्रैमेटोम जैसे विदेशी उपकरण विक्रेता, ऑपरेटर के "सहायता के अधिकार" प्रावधान का हवाला देते हुए, कानून को एक बाधा के रूप में देखते हैं।
- लगभग 11 कानूनी संशोधनों की योजना बनाई गई है, जिनमें दो प्रमुख परिवर्तन होंगे:
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप धारा 17(बी) में संशोधन करना, जिससे विदेशी विक्रेताओं की व्यापक देयता के बारे में चिंता कम हो सके
- प्राथमिक आपूर्तिकर्ताओं और उप-आपूर्तिकर्ताओं के बीच अंतर करने के लिए "आपूर्तिकर्ता" की परिभाषा को स्पष्ट करें।
- उपकरण विक्रेताओं की देयता को मूल अनुबंध मूल्य तक सीमित करने तथा देयता पर समय-सीमा निर्धारित करने के लिए भी विचार-विमर्श चल रहा है।
निजी और विदेशी कंपनियों के लिए खोलना
- संशोधनों का उद्देश्य निजी कंपनियों और संभावित रूप से विदेशी कंपनियों को भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित करने में सक्षम बनाना है।
- यह कदम भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते की वाणिज्यिक क्षमता का लाभ उठाने के अनुरूप है।
- नई दिल्ली इन परिवर्तनों को वाशिंगटन डीसी के साथ व्यापक व्यापार वार्ता के भाग के रूप में प्रस्तुत कर रही है।
परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन
- संशोधनों से निजी और संभावित विदेशी कम्पनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी, जो वर्तमान में NPCIL और NCPC लिमिटेड जैसी राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनियों तक ही सीमित है।
- सरकार इन विधायी परिवर्तनों को पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ संरेखण
- संशोधनों का उद्देश्य भारत के परमाणु दायित्व ढांचे को परमाणु क्षति के लिए पूरक मुआवजे पर 1997 के कन्वेंशन (CSC) के अनुरूप बनाना है।
- भारत ने 2010 में अपने राष्ट्रीय कानून, CLNDA के आधार पर CSC पर हस्ताक्षर किए तथा 2016 में इसका अनुसमर्थन किया।
आपूर्तिकर्ता परिभाषा का स्पष्टीकरण
- प्रस्तावित संशोधनों से "आपूर्तिकर्ता" को परिभाषित करने वाले सीएलएनडी नियमों के नियम 24 को स्पष्ट किया जाएगा, तथा यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इसमें विदेशी और छोटे घरेलू विक्रेता शामिल हैं या नहीं।
विनियामक बाधाएं और अमेरिका-भारत परमाणु सहयोग
- अमेरिकी ऊर्जा विभाग (डीओई) ने होलटेक इंटरनेशनल को भारतीय साझेदारों को लघु मॉड्यूलर रिएक्टर प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है।
- यह विनियामक मंजूरी, जिसे '10सीएफआर810' प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है, भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग में एक महत्वपूर्ण बाधा थी।
ये विधायी परिवर्तन आर्थिक कारणों से महत्वपूर्ण हैं, और सरकार इन संशोधनों को लागू करने के लिए राजनीतिक आम सहमति बनाने के लिए काम कर रही है।
