भारत के व्यापार समझौते और आर्थिक दृष्टिकोण

व्यापार समझौते

• भारत की शर्तों पर बातचीत: भारत राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए अमेरिका, न्यूजीलैंड, ओमान, चिली, पेरू और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ व्यापार समझौते कर रहा है। 
• ब्रिटेन-भारत मुक्त व्यापार समझौता: इससे व्यापार को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने तथा टैरिफ में बढ़त मिलने तथा निर्यात में वृद्धि होने की उम्मीद है। 
• अमेरिकी व्यापार समझौते से लाभ: सरकार कृषि और उद्योग हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है तथा वियतनाम और चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम शुल्क से लाभ की उम्मीद कर रही है। 

आर्थिक मूल्यांकन

• ग्रामीण और शहरी उपभोग: लगातार कृषि वृद्धि और अपेक्षित अच्छे मानसून के कारण ग्रामीण उपभोग बढ़ रहा है। कर लाभ और कम मुद्रास्फीति के साथ खासकर त्योहारों के दौरान, शहरी उपभोग में वृद्धि हो सकती है। 
• निजी और सरकारी निवेश: निजी निवेश में शुरुआती वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं, जो बढ़े हुए सरकारी पूंजीगत व्यय से प्रभावित है। चुनौतियों में वैश्विक अनिश्चितताएँ और कुछ बाज़ारों में अत्यधिक क्षमता शामिल हैं। 

आर्थिक विकास संबंधी अनुमान 

• वित्त वर्ष 2026 की वृद्धि दर का अनुमान: वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 6.5% GDP वृद्धि दर प्राप्त करने योग्य मानी जा रही है, जिसमें कम मुद्रास्फीति और अधिक पूंजीगत व्यय जैसे घरेलू कारक भी सहायक होंगे। 

2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का मार्ग

• आर्थिक विकास के चालक: निवेश और निर्यात वृद्धि, पूंजी उपयोग में दक्षता और उत्पादकता वृद्धि पर जोर। 
• अवसर: वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत में निर्यात की संभावनाएं हैं, जो इसकी युवा कार्यबल और प्रौद्योगिकी में प्रगति का लाभ उठा सकता है। 
• फोकस क्षेत्र: समावेशी विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन के साथ-साथ शिक्षा और कौशल विकास भी महत्वपूर्ण हैं। 

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण

• वैश्विक रुझान: भारत को वैश्विक औद्योगिक विविधीकरण, आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन और चीन+1 रणनीति से लाभ होगा।
• सरकार की भूमिका: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई गई हैं।