किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के रुझानों का अवलोकन
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खातों की संख्या वित्त वर्ष 2025 में साल-दर-साल 1.8% घटकर 2.25 करोड़ रह गई। इस गिरावट के बावजूद, बकाया ऋण राशि में 2.2% की मामूली वृद्धि हुई, जो ₹41,300 करोड़ तक पहुँच गई।
KCC खातों में गिरावट के कारण
- ग्रामीण ऋण में संरचनात्मक बदलाव: किसानों की आय में सुधार और सहकारी बैंकों, NBFCs या उर्वरक कार्ड जैसे इनपुट-लिंक्ड क्रेडिट विकल्पों की ओर रुझान ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) से निकासी में कमी लाने में योगदान दिया है।
- गैर-संचालन खाते: 2000 के दशक के कई KCC खाते निष्क्रिय या कम उपयोग में रहे, जिसके कारण RBI और वित्त मंत्रालय ने पोर्टफोलियो को साफ करने और अनुपालन ओवरहेड्स को कम करने के लिए युक्तिकरण प्रयासों की सलाह दी।
- बेहतर जांच: KCC संतृप्ति मानचित्रण, जियो-टैगिंग और आधार सीडिंग ने जांच को बढ़ाया है, जिससे डुप्लिकेट और अयोग्य खातों को समाप्त किया गया है।
- अन्य ऋण योजनाओं की ओर स्थानांतरण: कुछ किसान पीएम-किसान या कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत उद्देश्य-विशिष्ट ऋणों की ओर स्थानांतरित हो गए हैं।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण में देरी: बैंक शाखाओं में अपूर्ण डिजिटल दस्तावेजों या पोर्टल में विसंगति के कारण खाता नवीनीकरण में देरी हुई है।
- छोटे-टिकट NPAs का निपटान: ऋण माफी से प्रभावित कई छोटे-टिकट गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का निपटान एकमुश्त समझौतों के माध्यम से किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप खाते बंद कर दिए गए हैं।
सरकारी और बैंक पहलें
- नये KCC खातों में गिरावट के बावजूद, यह योजना फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनी हुई है तथा अधिकांश पात्र किसान पहले से ही इसके दायरे में हैं।
- 1998 में शुरू की गई यह योजना कृषि गतिविधियों के लिए 9% की बेंचमार्क दर पर अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करती है।
- वित्त वर्ष 2026 के बजट में, वित्त मंत्रालय ने KCC धारकों के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी, जिससे 77 मिलियन किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को ऋण की सुविधा मिली।
- सरकार चालू खातों में बकाया राशि के समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है।
