GST 2.0 और मुनाफाखोरी विरोधी उपाय
सरकार GST 2.0 के ट्रांजीशन के दौरान दो साल के लिए मुनाफाखोरी-रोधी नियमों को फिर से सक्रिय करने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय कर कटौती का लाभ स्वयं उठाने के बजाय उपभोक्ताओं तक पहुँचाएँ।
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (NAA)
- NAA की स्थापना केंद्रीय GST अधिनियम की धारा 171 के तहत की गई थी, जब जुलाई 2017 में GST लागू किया गया था।
- इसका उद्देश्य कंपनियों को GST युक्तिकरण से होने वाले लाभ से रोकना था, शुरुआत में अधिकतम खुदरा मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना और बाद में FMCG और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में विस्तार करना था।
विघटन का कारण
- दिसंबर 2022 में, NAA को भंग कर दिया गया और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए इसके कार्यों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को हस्तांतरित कर दिया गया।
- हालांकि, CCI को कर अनुपालन के बजाय बाजार प्रथाओं पर प्राथमिक ध्यान देने के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे मुनाफाखोरी विवादों से निपटने में अक्षमता आई।
वर्तमान निरीक्षण और चुनौतियाँ
- अक्टूबर 2024 से, दिल्ली स्थित GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) इन मामलों की देखरेख करेगा।
- एक सनसेट क्लॉज़ 1 अप्रैल, 2025 तक नई शिकायतों की अनुमति देता है, जबकि मौजूदा मामले सक्रिय रहते हैं।
प्रस्तावित GST स्लैब
- मानक दर (5%): आवश्यक वस्तुएं और दैनिक उपयोग की वस्तुएं
- योग्यता दर (18%): अधिकांश अन्य वस्तुएं और सेवाएं
- 40% दर: सिन एंड लक्ज़री गुड्स, 28% स्लैब की जगह
एक समर्पित प्रणाली की आवश्यकता
- GST स्लैब में बदलाव के साथ, उपभोक्ताओं को सीधा लाभ सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी हो गया है। सिर्फ़ प्रतिस्पर्धी दबाव से कीमतें प्रभावी रूप से कम नहीं हो सकतीं।
- लंबित मामलों की संख्या से पता चलता है कि अनुपालन को लागू करने तथा कर मुद्दे के रूप में मुनाफाखोरी से निपटने के लिए एक समर्पित निकाय की आवश्यकता है।
भविष्य की दिशाएं
- GSTAT लगातार चल रहे मामलों पर विचार कर रहा है तथा व्यवसायों पर न्यूनतम विनियामक बोझ के साथ मुनाफाखोरी के विरुद्ध रोकथाम को संतुलित कर रहा है।
