प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनावी मुद्दे
हाल के हफ़्तों में, दो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो 7 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में विपक्ष के नेता द्वारा आयोजित की गई थी, जो 2024 के आम चुनाव के दौरान बैंगलोर के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में कथित हेराफेरी पर केंद्रित थी। उन्होंने दावा किया कि कई मतदाताओं के पते एक जैसे हैं, जिनमें से कुछ प्रविष्टियों में पिता का नाम 'xyz' और मकान संख्या '0' दर्ज है।
मतदाता सूची में विसंगतियां
मतदाता सूचियों के साथ संभावित छेड़छाड़ के बारे में प्रश्न उठाए गए हैं, विशेष रूप से एक पते पर पंजीकृत 80 मतदाताओं की वैधता के संबंध में।
कानूनी फ्रेमवर्क और जिम्मेदारियाँ
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मतदाता सूची की जांच और उसके सार्वजनिक निरीक्षण की प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- अनुच्छेद 324 के तहत, निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि वह मतदाता सूचियों में गंभीर अनियमितताओं की जांच करे और उसे सुधारे।
बिहार का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)
भारत निर्वाचन आयोग बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कर रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया कानूनी चिंताओं से भरी हुई है।
चुनौतियाँ और कानूनी विसंगतियाँ
- मौजूदा चुनावी कानून फ्रेमवर्क में SIR शब्द को मान्यता नहीं दी गई है।
- मतदाता सूची संशोधन के लिए अर्हता तिथि, जो सामान्यतः 1 जनवरी होती है, के संबंध में विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन बिहार के SIR के लिए इसे 1 जुलाई निर्धारित किया गया है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14(B) के साथ विरोधाभासी है।
- मीडिया रिपोर्टों में बिहार में व्यापक पुनरीक्षण प्रक्रिया के कारण व्याप्त अव्यवस्था को उजागर किया गया है, जिसके लिए कानूनी तौर पर पंजीकरण अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर विस्तृत जांच-पड़ताल करना आवश्यक है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम तथा उनके हटाए जाने के कारण प्रकाशित करे।
ECI के अधिकार और सीमाएँ
यद्यपि भारतीय चुनाव आयोग शक्तिशाली है, फिर भी वह संवैधानिक जांच से परे नहीं है, जैसा कि ऐतिहासिक कानूनी उदाहरणों से स्पष्ट है।
न्यायिक परिप्रेक्ष्य
- ए.सी. जोस बनाम सिवन पिल्लई एवं अन्य (1984) मामले में न्यायमूर्ति एस. मुर्तजा फजल अली ने निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संभावित दुरुपयोग के प्रति चेतावनी दी थी तथा चुनावी अखंडता की रक्षा के लिए निष्पक्षता की आवश्यकता पर बल दिया था।
- लोकसभा के पूर्व महासचिव पी.डी.टी. आचार्य ने लोकतांत्रिक अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विश्वसनीय चुनावी प्रक्रिया बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया।