भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल (UHC) और स्वास्थ्य बीमा का अवलोकन
सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल (UHC) का उद्देश्य, 1946 में भोरे समिति की परिकल्पना के अनुसार, समुदाय के सभी सदस्यों को उनकी भुगतान क्षमता की परवाह किए बिना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। प्रगति के बावजूद, भारत अभी भी कई अन्य देशों के विपरीत, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पिछड़ रहा है। यह भ्रम बढ़ता जा रहा है कि UHC को स्वास्थ्य बीमा के विस्तार के माध्यम से साकार किया जा सकता है।
राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ
- आयुष्मान भारत के तहत 2018 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाती है।
- प्रत्येक प्रमुख राज्य का अपना राज्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (SHIP) है, जिसे प्रायः PMJAY के अनुरूप बनाया जाता है। यह प्रति परिवार प्रतिवर्ष अधिकतम 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करता है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में, PMJAY ने लगभग ₹12,000 करोड़ के वार्षिक बजट के साथ 58.8 करोड़ व्यक्तियों को कवर किया। इसे कम से कम ₹16,000 करोड़ के बजट के साथ SHIP द्वारा पूरक बनाया गया।
स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन
- लाभ-प्राप्त चिकित्सा को बढ़ावा: PMJAY बजट का लगभग दो-तिहाई हिस्सा निजी, लाभ-उन्मुख अस्पतालों को आवंटित किया जाता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर सकते हैं।
- अस्पताल में भर्ती पर जोर: स्वास्थ्य बीमा योजनाएं अस्पताल में भर्ती होने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे प्राथमिक और बाह्य रोगी देखभाल में निवेश की तत्काल आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- उपयोग संबंधी चुनौतियाँ: उच्च कवरेज दावों के बावजूद, 2022-23 में केवल 35% बीमित अस्पताल रोगियों ने अपने बीमा का उपयोग किया, जो जागरूकता और पहुंच संबंधी मुद्दों को उजागर करता है।
- भेदभाव की चिंताएं: लक्षित बीमा योजनाएं बीमित और गैर-बीमित मरीजों के बीच भेदभाव को बढ़ावा देती हैं, निजी अस्पताल उच्च वाणिज्यिक शुल्क के कारण गैर-बीमित मरीजों को प्राथमिकता देते हैं।
- प्रदाता शिकायतें: स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता कम प्रतिपूर्ति दरों और विलंबित भुगतान के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। PMJAY के तहत लंबित बकाया राशि 12,161 करोड़ रुपये है।
- भ्रष्टाचार और दुरुपयोग: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने PMJAY के अंतर्गत 3,200 अस्पतालों द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधियों की सूचना दी, जो प्रणालीगत भ्रष्टाचार के जोखिम को दर्शाता है।
अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों के साथ तुलना
कनाडा और थाईलैंड जैसे देशों में सामाजिक स्वास्थ्य बीमा UHC ढाँचे का हिस्सा है, भारतीय मॉडल में सार्वभौमिक कवरेज और गैर-लाभकारी प्रदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने जैसी आवश्यक विशेषताओं का अभाव है। भारत की लाभ-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी निवेश की कमी का परिणाम है, जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.3% है, जबकि विश्व औसत 6.1% है।
निष्कर्ष
UHC (सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल) हासिल करने के लिए भारत की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर निर्भरता अपर्याप्त है। सच्ची प्रगति के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में महत्वपूर्ण निवेश और स्वास्थ्य सेवा मानकों में सुधार आवश्यक हैं। कुछ राज्य प्रगति कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी कमियाँ हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि केवल स्वास्थ्य बीमा ही मज़बूत सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचे की कमी की भरपाई नहीं कर सकता।
