राष्ट्रपति के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका
सर्वोच्च न्यायालय की पाँच सदस्यीय संविधान पीठ राज्य विधानमंडल विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों से संबंधित एक राष्ट्रपति संदर्भ की समीक्षा कर रही है। प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं:
प्रमुख मुद्दे और प्रश्न
- राज्यपाल की भूमिका: मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया है कि क्या राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक की विधायी क्षमता की जांच कर सकते हैं और यदि विधेयक केंद्रीय कानून के साथ टकराव करता है तो क्या वे उसे मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं।
- राज्यपाल एक डाकिए के रूप में: इस बात पर बहस चल रही है कि क्या राज्यपालों को केवल डाकिए के रूप में कार्य करना चाहिए तथा बिना जांच के स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए।
राज्यों के तर्क
- संविधान को कमजोर करना: कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश का तर्क है कि राष्ट्रपति का संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णय के विरुद्ध अपील करके संविधान को कमजोर कर सकता है।
- शासन में बाधा: राज्यों का तर्क है कि संविधान एक गतिशील दस्तावेज है और राज्यपालों को इसके कामकाज में बाधा नहीं डालनी चाहिए।
- जनता की इच्छा: राज्यपाल को किसी विधेयक को स्थायी रूप से रोके रखने की अनुमति देना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करता है और जनता की इच्छा को निष्प्रभावी बनाता है।
पिछले न्यायालय के फैसले
- अप्रैल का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विधानमंडल विधेयकों पर राज्यपालों की सहमति के लिए समय-सीमा निर्धारित की थी, जिस पर अब विवाद हो रहा है।
- अंतिम मध्यस्थ: न्यायालयों को संवैधानिक मामलों में अंतिम प्राधिकारी माना जाता है, जो लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत करता है।
निष्कर्षतः पीठ इस बात की जांच कर रही है कि संविधान के लचीलेपन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए क्या राज्य विधानमंडल विधेयकों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए समय-सीमा लागू की जानी चाहिए।
