जनजातीय क्षेत्रों में सड़क विकास: शासन और शांति का मार्ग

भारत के आदिवासी इलाकों में, खासकर माओवादी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में, सड़क निर्माण का मतलब सिर्फ़ बेहतर परिवहन से कहीं ज़्यादा है। सड़कें राज्य की अहम प्रतिनिधि हैं, जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े और उपेक्षित इलाकों में शासन के आगमन का प्रतीक हैं। 

संघर्ष क्षेत्रों में सड़कों का प्रभाव 

• छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में सड़क विकास का बिजली की पहुंच, रोजगार के अवसरों और सुरक्षा में सुधार के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। 
• सड़कें गैर-राज्यीय तत्वों और विद्रोही समूहों के प्रभाव को कम करके राज्य शासन को पुनः स्थापित करने में सहायता करती हैं, जो प्रायः अनुपस्थित औपचारिक संस्थाओं द्वारा छोड़े गए अंतराल को भरते हैं। 

एक्स्ट्रा-लीगल गवर्नेंस द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ 

• विद्रोही समूह अनौपचारिक न्यायालयों और कराधान प्रणालियों जैसी समानांतर संस्थाएं स्थापित करते हैं, जो राज्य प्राधिकार के लिए चुनौतियां पेश करते हैं। 
• इन प्रणालियों में अक्सर पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप मनमाना और दंडात्मक न्याय होता है। इसका उदाहरण कंगारू अदालतें या "जन अदालतें" हैं। 

औपचारिक शासन स्थापित करने में बुनियादी ढांचे की भूमिका

• बुनियादी ढांचे का विकास एक राजनीतिक कार्य है, न कि केवल कार्यात्मक, क्योंकि यह वैध प्राधिकार की भौतिक उपस्थिति स्थापित करता है। 
• सड़कें स्कूल, पुलिस स्टेशन, क्लीनिक और अदालतों जैसी औपचारिक राज्य संस्थाओं की स्थापना में सहायक होती हैं, जो लोकतांत्रिक कानूनों के ढांचे के भीतर काम करती हैं। 

व्यापक विकास की आवश्यकता 

• यद्यपि बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे संस्थागत सुरक्षा उपायों से भी पूरित किया जाना चाहिए, ताकि सड़कें नियंत्रण का प्रतीक न बन जाएं। 
• विकास संबंधी प्रयासों में बहुलवादी, अधिकार-आधारित शासन को भारत के संवैधानिक मूल्यों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि न्याय, सम्मान और समावेशन सुनिश्चित हो सके। 

पवन ममीदी ने इस बात पर जोर दिया है कि जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का उद्देश्य शांति और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना है तथा सड़कों को न केवल आवागमन, बल्कि शांति का माध्यम बनाना है।