फर्जी खबरों पर संसदीय पैनल की सिफारिशें
एक संसदीय पैनल फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के उपायों की वकालत कर रहा है। प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:
दंड प्रावधानों में संशोधन
- गलत सूचना फैलाने पर जुर्माने में वृद्धि।
- मीडिया संगठनों में संपादकीय सामग्री की जवाबदेही तय करें।
तथ्य-जांच और लोकपाल पहल
- मीडिया संगठनों में अनिवार्य तथ्य-जांच तंत्र।
- स्व-नियमन को मजबूत करने के लिए एक आंतरिक लोकपाल की स्थापना।
गलत सूचना से निपटने का तरीका
- बहुआयामी रणनीति जिसमें व्यक्ति, सरकार, मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हों।
- 'फर्जी समाचार' को परिभाषित करने और मौजूदा मीडिया विनियमों में प्रासंगिक धाराओं को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।
संवैधानिक अधिकारों की रक्षा
- गलत सूचना से निपटने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन।
नियामक निकायों को मजबूत करना
- भारतीय प्रेस परिषद को मजबूत करने के लिए एक शिकायत पोर्टल का प्रस्ताव।
- एक स्वतंत्र केंद्रीकृत निगरानी निकाय का निर्माण।
- वर्तमान कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन।
एआई सामग्री विनियमन
- एआई सामग्री निर्माताओं के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं की खोज।
- एआई-जनित वीडियो और सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग।
अंतर-मंत्रालयी समन्वय
- नये विनियामक उपायों की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए मंत्रालयों के बीच सहयोग।
