फिशरीज सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन समझौता
विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने मछली पकड़ने वाले बेड़े को दी जाने वाली सब्सिडी को विनियमित करके अत्यधिक मछली पकड़ने पर अंकुश लगाने के लिए एक समझौता पेश किया है, जो हाल ही में आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया है।
उद्देश्य और महत्व
- यह अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण मछली भंडार की कमी को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह विश्व व्यापार संगठन का पहला बड़ा समझौता है, जो पर्यावरणीय संधारणीयता, विशेष रूप से महासागर संरक्षण पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य अत्यधिक मछली पकड़ने को रोकना तथा वैश्विक स्तर पर टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
अनुमोदन और अपनाना
- कुल 112 देशों ने इस समझौते को स्वीकार किया है, जो विश्व व्यापार संगठन के 166 सदस्यों की दो-तिहाई आवश्यकता से अधिक है।
- प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताओं में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश शामिल हैं।
- भारत और इंडोनेशिया ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।
प्रभाव और प्रावधान
- इसका उद्देश्य वैश्विक सब्सिडी में 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी लाना है, जो अत्यधिक मछली पकड़ने में योगदान देता है।
- समझौते के कार्यान्वयन में विकासशील देशों की सहायता के लिए "मछली कोष" की शुरुआत की गई।
- वर्तमान में, केवल अवैध मछली पकड़ने और अत्यधिक मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी से संबंधित प्रावधान ही प्रभावी हैं।
- दूसरा भाग, जो अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने वाली सब्सिडी पर केंद्रित है, जैसे- जहाज निर्माण सब्सिडी, अभी भी लंबित है।
चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ
विशेषज्ञ अत्यधिक मछली पकड़ने से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल देते हैं:
- अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण मछलियों की संख्या में पहले ही गिरावट आ चुकी है तथा वैश्विक स्टॉक का लगभग 38% हिस्सा प्रभावित हुआ है।
- लंबित दूसरा भाग, अत्यधिक क्षमता की समस्या से निपटने तथा बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के आकर्षण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- ओशियाना जैसे पक्षकार समूह अत्यधिक मछली पकड़ने के मूल कारणों से निपटने के लिए समझौते को वर्तमान दायरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हैं।
