पाकिस्तान-सऊदी अरब आपसी रक्षा समझौता
पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते पर रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए।
समझौते की मुख्य विशेषताएं
- इसमें "सभी सैन्य साधन" शामिल हैं:
- संयुक्त प्रशिक्षण
- खुफिया जानकारी साझा करना
- सैन्य अभ्यास
- इसे सऊदी अरब द्वारा क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक कदम बताया गया।
संदर्भ और निहितार्थ
- यह समझौता, विशेष रूप से 9 सितम्बर को कतर पर इजरायली हमले के बाद क्षेत्रीय तनाव के बीच हुआ है।
- यह सऊदी अरब की सुरक्षा रणनीति में बदलाव का संकेत है, जो अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भरता से दूर जा रहा है।
- यह तात्कालिक घटनाओं की प्रतिक्रिया के बजाय लंबी चर्चाओं की परिणति को दर्शाता है।
प्रतिक्रियाएँ और चिंताएँ
भारत के लिए निहितार्थ:
- पाकिस्तान के परमाणु-सशस्त्र प्रतिद्वन्द्वी होने के कारण भारत इस समझौते को सतर्कता से देख रहा है।
- भारतीय विदेश मंत्रालय राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इस समझौते के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है।
- पूर्व राजदूत कंवल सिब्बल ने इस समझौते को सऊदी अरब द्वारा उठाया गया एक "गंभीर कदम" बताया, जिससे भारत के साथ तनाव बढ़ने की संभावना है।
अन्य विशेषज्ञों की राय:
- प्रोफेसर ब्रह्मा चेलानी ने इस समझौते को आतंकवाद को समर्थन देने के आरोपी देशों के बीच एक "परेशान करने वाली धुरी" का हिस्सा बताया।
- सऊदी अरब द्वारा सुरक्षा साझेदार के रूप में राजनीतिक रूप से अस्थिर पाकिस्तान को चुनने पर चिंता व्यक्त की गई।
द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव
- सऊदी अरब के साथ भारत के सामरिक और आर्थिक संबंधों में संभावित जटिलताएँ।
- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे को अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है।
पाकिस्तान के लिए महत्व
- एक प्रमुख खाड़ी सहयोगी के साथ पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है।
- सऊदी अरब के साथ रक्षा संबंधों को औपचारिक रूप दिया गया, जिसका मुस्लिम दुनिया में महत्वपूर्ण प्रभाव है।
- सऊदी वित्तीय सहायता पर पाकिस्तान की आर्थिक निर्भरता पर प्रकाश डाला गया।
निष्कर्ष
जैसे-जैसे खाड़ी में अमेरिकी प्रभाव कम होता जा रहा है, क्षेत्रीय देश वैकल्पिक गठबंधनों की तलाश कर रहे हैं। यह समझौता भारत के लिए सऊदी अरब के साथ अपने बढ़ते संबंधों और पाकिस्तान-सऊदी गठबंधन से उत्पन्न संभावित खतरों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती पेश करता है।
