भारत के साथ यूरोपीय संघ का रणनीतिक एजेंडा

यूरोपीय संघ (EU) द्वारा भारत पर हाल ही में जारी किया गया रणनीति दस्तावेज़ भारत-EU संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो ऐतिहासिक रूप से आपसी उपेक्षा से चिह्नित रहे हैं। यह संबंध, विशेष रूप से 21वीं सदी में, संभावित और वास्तविक साझेदारी प्रदर्शन के बीच के अंतर को ख़त्म करने के लिए ब्रुसेल्स और दिल्ली दोनों के सम्मिलित प्रयासों से, सकारात्मक रूप से विकसित होने लगा है।

पृष्ठभूमि 

• यूरोप विभिन्न भू-राजनीतिक दबावों के कारण अपने वैश्विक संबंधों में सुधार कर रहा है:
  1. रूस का दावा।
  2. चीन की मुखर आर्थिक नीतियां।
  3. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अधीन अमेरिकी गठबंधनों में व्यवधान।

रणनीतिक लक्ष्य 

यूरोपीय संघ की रणनीति महत्वाकांक्षा और व्यावहारिकता का मिश्रण है, जिसका लक्ष्य भारत के साथ सहयोग को गहरा, व्यापक और बेहतर ढंग से समन्वित करना है। 

• अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में भारत को एक अपरिहार्य भागीदार के रूप में मान्यता दी गई। 
• पारस्परिक लाभ को स्वीकार करते हुए: "भारत की सफलता से यूरोपीय संघ को लाभ होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे यूरोपीय संघ की सफलता से भारत को लाभ होता है।" 

आर्थिक संबंध

• यूरोपीय संघ, अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक साझेदार है।
• द्विपक्षीय व्यापार विवरण:
  1. माल व्यापार: €120 बिलियन।
  2. सेवा व्यापार: €60 बिलियन।
  3. यूरोपीय संघ के कुल व्यापार में भारत का हिस्सा 2.5% से भी कम है।
• यूरोपीय संघ का लक्ष्य बाधाओं को कम करने तथा व्यापार एवं निवेश प्रवाह को बढ़ाने के लिए भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) स्थापित करना है। 
• भारत भी FTA को शीघ्रता से संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसे एक रणनीतिक उद्देश्य मानता है।

तकनीकी और नवाचार सहयोग

• भारत तेजी से बढ़ता हुआ विनिर्माण और प्रौद्योगिकी केंद्र है।
• सहयोग के संभावित क्षेत्र:
  1. यूरोपीय संघ-भारत नवाचार केन्द्र।
  2. स्टार्टअप साझेदारी।
  3. AI, अर्धचालक और बाह्य अंतरिक्ष में संयुक्त कार्य।

सुरक्षा और रक्षा सहयोग

• यूरोपीय संघ बहुध्रुवीय विश्व में भारत के साथ सुरक्षा सहयोग के महत्व को स्वीकार करता है।
• प्रस्तावित यूरोपीय संघ-भारत सुरक्षा और रक्षा साझेदारी निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगी:
  1. समुद्री सुरक्षा। 
  2. रक्षा औद्योगिक विस्तार और आधुनिकीकरण।
  3. साइबर और हाइब्रिड खतरे।
  4. आतंकवाद प्रतिरोध।
  5. संकट प्रबंधन। 

चुनौतियाँ और विचार

• यूक्रेन में चल रहा युद्ध यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को प्रभावित कर रहा है, विशेषकर मास्को के साथ भारत के संबंधों को।
• भारत को यूरोप के प्रति अपने दृष्टिकोण को पुनः संतुलित करना होगा तथा ब्रुसेल्स और मास्को दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होगा। 
• भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में बढ़ते महत्व के कारण इस पुनर्संतुलन की आवश्यकता है।