H1-B वीज़ा शुल्क वृद्धि का अवलोकन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय तकनीकी कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय H-1B वीज़ा के शुल्क में भारी वृद्धि की है। नया शुल्क प्रति वीज़ा $100,000 है, जो पहले $4,500 था। यह बदलाव 21 सितंबर से प्रभावी होगा और इसे बढ़ाए जाने तक 12 महीने तक लागू रहेगा। इस कदम से भारतीय आईटी कंपनियों पर खासा असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि H-1B आवेदनों में सबसे ज़्यादा आवेदन इन्हीं कंपनियों द्वारा किए जाते हैं।
H-1B वीज़ा शुल्क वृद्धि का महत्व
- सभी स्वीकृत H-1B आवेदनों में 71% भारतीय हैं तथा चीन दूसरा सबसे बड़ा समूह है।
- तकनीकी कंपनियां कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए H-1B वीजा पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय छात्र अमेरिका में अध्ययन से काम में ट्रांजीशन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
बढ़ोतरी के संभावित प्रभाव
- अमेरिकी नियोक्ताओं के लिए नियुक्ति लागत में वृद्धि।
- भर्ती एवं कार्यबल नियोजन में व्यवधान।
- वैश्विक प्रतिभा का अन्य देशों की ओर स्थानांतरण।
भारतीय पेशेवरों पर प्रभाव
शुल्क वृद्धि का सबसे अधिक असर भारतीय श्रमिकों पर पड़ने की उम्मीद है।
- नौकरी की गतिशीलता सीमित होगी और नवीनीकरण की लागत बढ़ेगी।
- नियोक्ता H-1B कर्मचारियों, विशेष रूप से हाल ही में स्नातक हुए लोगों और शुरुआती करियर वाले पेशेवरों को प्रायोजित करने या बनाए रखने में अनिच्छुक हो सकते हैं।
- कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों में प्रतिभा स्थानांतरण की संभावना।
मुख्य निष्कर्ष
- लागत में वृद्धि: 10 H-1B कर्मचारियों को प्रायोजित करने से व्यय में प्रतिवर्ष 1 मिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है।
- मानव संसाधन समायोजन: कंपनियों को बजट समायोजित करने, वेतन बढ़ाने और अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- प्रतिभा पलायन: वैश्विक प्रतिभाएं अमेरिका से दूर जा सकती हैं, जिससे STEM क्षेत्र प्रभावित हो सकता है।
- नवप्रवर्तन जोखिम: कम होती अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता के कारण तकनीक और अन्य क्षेत्रों में संभावित धीमी वृद्धि।
- रणनीति में बदलाव: कंपनियां विकल्प के रूप में स्वचालन, ऑफशोरिंग या घरेलू स्तर पर कौशल उन्नयन पर विचार कर सकती हैं।
आप्रवासियों के लिए विकल्प
- 100,000 डॉलर का शुल्क प्रारंभिक कैरियर वाले STEM कर्मचारियों और हाल ही में स्नातक हुए लोगों के लिए अवसरों को सीमित कर सकता है।
- मौजूदा H-1B वीज़ा वैध बने रहेंगे, लेकिन भविष्य में परिवर्तन या नवीनीकरण नए नियमों के अधीन हो सकते हैं।
- O-1 और EB-1A जैसे अन्य वीज़ा विकल्पों की संभावना अब भी है।
- शुल्क वृद्धि के विरुद्ध संभावित कानूनी चुनौतियाँ, क्योंकि ऐसे शुल्कों के लिए आमतौर पर कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
कानूनी चुनौतियाँ और प्रतिक्रियाएँ
आव्रजन वकील चार्ल्स कुक का कहना है कि राष्ट्रपति के पास कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना ऐसे शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। कार्यकारी आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी कार्रवाई की उम्मीद है।
H-1B धारकों के लिए मार्गदर्शन
H-1B वीजा धारकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। वकील जटिलताओं से बचने के लिए अमेरिका में ही रहने की सलाह देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को अमेरिका में ही रहने या समय सीमा से पहले तुरंत लौटने का निर्देश जारी किया है।
अमेरिकी सरकार का रुख
अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि शुल्क वृद्धि का उद्देश्य कंपनियों को अधिक अमेरिकियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रशासन मौजूदा कार्यक्रम को आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा कथित दुर्व्यवहारों के कारण "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा" मानता है। ट्रंप इस कार्यक्रम की आलोचना करते हैं क्योंकि इससे अमेरिकी स्नातकों के लिए IT नौकरियां पाना मुश्किल हो रहा है।
