जहाज निर्माण उद्योग के लिए सरकार का पैकेज
सरकार ने जहाज निर्माण उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के एक बड़े पैकेज को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को शीर्ष पांच जहाज निर्माण देशों में शामिल करना है। पैकेज में शामिल हैं:
- जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत ₹24,736 करोड़ (31 मार्च, 2036 तक बढ़ाया गया)
- समुद्री विकास कोष के लिए ₹20,000 करोड़
- जहाज विकास योजना के तहत ₹19,989 करोड़
- जहाज तोड़ने के क्रेडिट नोट्स के लिए ₹4,100 करोड़
वित्तीय पैकेज के उद्देश्य
- दीर्घकालिक वित्तपोषण में सुधार
- ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देना
- तकनीकी क्षमताओं और कौशल को बढ़ाना
- एक मजबूत समुद्री अवसंरचना का निर्माण
वर्तमान वैश्विक और घरेलू परिदृश्य
वैश्विक स्तर पर लगभग 90% माल महासागरों के माध्यम से जाता है, तथा चीन, दक्षिण कोरिया और जापान इस उद्योग पर हावी हैं।
- वैश्विक जहाज निर्माण बाजार का मूल्य 160 बिलियन डॉलर है और 2030 तक इसके 200 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।
- भारत के पास 1% से भी कम बाजार हिस्सेदारी है, जो मुख्य रूप से अपतटीय सहायता, नौसेना, तटरक्षक और तटीय परिवहन के लिए छोटे जहाजों का निर्माण करता है।
जहाज निर्माण में चुनौतियाँ
- उच्च लागत और निवेश जोखिम
- उभरते उत्सर्जन मानदंडों के कारण नियामक अनिश्चितताएं
- इंजन और पोत डिजाइन में तकनीकी प्रगति
- अस्थिर आपूर्ति श्रृंखलाएँ और भू-राजनीतिक जोखिम
पर्यावरणीय और तकनीकी पहलू
जहाजरानी , वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 3% के लिए ज़िम्मेदार है। नए जहाजों में अमोनिया, हाइड्रोजन और मेथनॉल जैसे भविष्य के ईंधनों को शामिल करने की आवश्यकता है। भारतीय शिपयार्ड तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी की संभावनाएँ तलाश रहे हैं।
भारतीय बंदरगाह और शिपिंग क्षमताएं
भारतीय बंदरगाहों का कुल प्रवाह 160 करोड़ टन है, जो कुछ देशों के एकल बंदरगाह द्वारा संभाले जाने वाले प्रवाह से भी कम है। फीडर जहाज सिंगापुर या कोलंबो जैसे ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों पर निर्भरता दर्शाते हैं। भारत का ध्यान यूरोप और पूर्वी एशिया के स्वामित्व वाली प्रमुख शिपिंग लाइनों के साथ विश्वसनीयता हासिल करने पर है।
निवेश और भविष्य की संभावनाएं
समुद्री अमृत काल 2047 रिपोर्ट में समुद्री क्षेत्र में ₹80 ट्रिलियन के निवेश का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से ₹54 ट्रिलियन जहाज निर्माण और पुनर्चक्रण के लिए समर्पित हैं। भारत के रणनीतिक निवेश का उद्देश्य नौसैनिक शक्ति को बढ़ावा देना और व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना है, हालाँकि निरंतर सरकारी समर्थन और सब्सिडी को आवश्यक माना गया है।
