राजमार्ग विकास में नीतिगत बदलाव: BOT परियोजनाओं को संस्थागत निवेशकों के लिए खोलना
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राजमार्ग विकास में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किया है। इसके तहत बड़े संस्थागत निवेशकों को निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (BOT) सड़क परियोजनाओं में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
- इससे पहले बीओटी मॉडल की लगभग 22,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं बोलीदाताओं को आकर्षित करने में विफल रहीं।
- पहले, बड़े वैश्विक और घरेलू फंड मुख्य रूप से टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) परियोजनाओं में लगे हुए थे जो स्थिर टोल राजस्व प्रदान करते थे।
- BOT परियोजनाओं में 20-30 वर्षों में राजमार्गों का वित्तपोषण, निर्माण और संचालन शामिल होता है, जिससे निवेशकों को निर्माण और कार्यान्वयन संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
संशोधित पात्रता नियम और आरएफपी ढांचा
प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) के संशोधित ढांचे के तहत, संस्थागत निवेशक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के भीतर बीओटी परियोजनाओं के लिए सीधे बोली लगा सकते हैं।
- पात्रता का विस्तार निजी संस्थाओं, सरकारी स्वामित्व वाली फर्मों, वैकल्पिक निवेश कोषों (AIF), विदेशी निवेश कोषों, व्यक्तियों या संघों तक किया गया है।
- वित्तीय पात्रता को निर्माण क्षमता से अलग कर दिया गया है, जिससे वित्तीय निवेशकों के लिए पहले मौजूद बाधाओं का समाधान हो गया है।
- परियोजना का आवंटन हो जाने के बाद इंजीनियरिंग साझेदारों या रियायतकर्ताओं के माध्यम से निर्माण संबंधी विशेषज्ञता की पूर्ति की जा सकती है।
प्रभाव और उद्देश्य
- इन बदलावों का उद्देश्य बीओटी परियोजनाओं को दीर्घकालिक पूंजी प्रदाताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाना है।
- बीओटी (बोटिंग ऑटो) प्रणाली में बड़े संस्थागत निवेशकों के प्रवेश से राजमार्ग अवसंरचना के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण इस मॉडल को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
- इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक वित्त पर वित्तीय बोझ को कम करना है।
वर्तमान निष्पादन मॉडल
भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास विभिन्न मॉडलों के माध्यम से किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
- ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन)
- हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HM)
- BOT
- InvIT संरचनाएं
- TOP परियोजनाएं
MoRTH द्वारा नीति में किया गया यह बदलाव भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक आवश्यक मॉडल को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।
