GST 2.0: अवलोकन और संरचनात्मक परिवर्तन
केंद्र सरकार ने GST 2.0 लागू किया है, जिसका उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना और कपड़ा एवं उर्वरकों में प्रतिगामी शुल्क ढांचे जैसे मुद्दों का समाधान करना है। इस संशोधन ने सभी खाद्य वस्तुओं को 5% कर स्लैब के अंतर्गत रखकर वर्गीकरण संबंधी विवादों को कम किया है, और पिछले 5% और 12% के स्लैब को समाप्त कर दिया है।
उद्देश्य और चुनौतियाँ
GST सुधारों का मूल लक्ष्य कर आधार का विस्तार करके, अनुपालन में सुधार करके, कच्चे माल से लेकर खुदरा व्यापार तक शुल्क का एक निश्चित क्रम सुनिश्चित करके और सभी आर्थिक क्षेत्रों को GST के दायरे में लाकर GST कर-GST अनुपात को बढ़ाना है। हालाँकि, यह लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ है।
- GST से पूर्व कर-GST अनुपात 6.2% था, जो GST युक्तिकरण के बाद 5.8% तक गिर गया, क्योंकि GST से पूर्व शुल्क भार 14.8% से घटकर 10.5% हो गया।
- GST कर-GST अनुपात 7.2% तक बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन यह दो दशकों से 17% और 18% के बीच स्थिर है।
- अब प्रत्यक्ष कर उपाय के रूप में व्यक्तिगत आयकर को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।
सुधार के लिए प्रस्तावित उपाय
- सिगरेट, ऑनलाइन गेमिंग, पान मसाला और लक्जरी कारों जैसी हानिकारक वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाएँ।
- सोने और आभूषणों पर शुल्क 3% से बढ़ाकर 5% करने पर विचार करें।
- छूटों का पुनः मूल्यांकन करना, जैसे कि हाल ही में स्वास्थ्य बीमा छूट, जो एजेंट कमीशन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोकती है।
- विनिर्माताओं को GST व्यवस्था से परिचित कराने के लिए छूट प्राप्त वस्तुओं पर 1% या 2% कर लगाया गया।
दर युक्तिकरण से संबंधित मुद्दे
GST दर युक्तिकरण अभी भी मूल्य सीमाओं के आधार पर विभेदक कर दरें लागू करता है, जो वैचारिक रूप से त्रुटिपूर्ण है और प्रशासनिक विकृतियां पैदा करता है।
- परिधान और जूते जैसे उत्पादों पर मूल्य के आधार पर अलग-अलग कर लगाया जाता है, जिससे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में विस्तार को हतोत्साहित किया जाता है।
- सभी वस्त्रों और जूतों पर समान रूप से 5% कर लगाया जाना चाहिए, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आयातित इनपुट को छूट दी जानी चाहिए।
GST में भूमि और रियल एस्टेट
भूमि और अचल संपत्ति को GST के अंतर्गत शामिल करना एक महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है, जिससे कर योग्य निर्माण सेवाओं और छूट प्राप्त तैयार संपत्तियों के बीच मौजूदा अंतर समाप्त हो जाएगा।
- इस समावेशन से स्व-नियंत्रण इनपुट क्रेडिट श्रृंखला का निर्माण होगा तथा काले धन के सृजन पर अंकुश लगेगा।
- भूमि की बिक्री को सेवा के रूप में भूमि के अधिकार की बिक्री मानना तथा उस पर GST लागू करना कानूनी रूप से व्यवहार्य है।
- रिवर्स चार्ज प्रणाली वहां लागू हो सकती है जहां GST का भुगतान संपत्ति खरीदार के बजाय सेवा प्रदाता (डेवलपर/बिल्डर) द्वारा किया जाता है।
राजस्व निहितार्थ और आम सहमति निर्माण
यद्यपि इनपुट ड्यूटी क्रेडिट के कारण GST राजस्व लाभ न्यूनतम हो सकता है, लेकिन सही मूल्यों पर बेहतर लेनदेन रिपोर्टिंग से आयकर राजस्व में वृद्धि होगी।
- राज्यों को स्टाम्प ड्यूटी राजस्व जारी रहने का आश्वासन दिया जा सकता है, जिससे सुधार के लिए आम सहमति बन सकेगी।
- भ्रष्टाचार और काले धन को कम करने के संबंध में एक मजबूत सार्वजनिक आख्यान सहमति को बढ़ावा दे सकता है।
निष्कर्ष
GST 2.0 एक महत्वपूर्ण सुधार है, लेकिन इसमें और समायोजन की आवश्यकता है। भूमि और अचल संपत्ति को GST में शामिल करने से महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को गति मिल सकती है।
