भारत के खिलाफ चीन की WTO में शिकायत 

चीन ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना WTO कानूनों का उल्लंघन करती है। यह शिकायत उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरियों, ऑटो क्षेत्र और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) से संबंधित सब्सिडी पर केंद्रित है। 

भारत की PLI योजना की पृष्ठभूमि 

• भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2020 में शुरू की गई PLI योजना वृद्धिशील बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। 
• इसका उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को मजबूत करना तथा पिछड़े संपर्कों के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्योगों को एकीकृत करना है। 

चीन द्वारा विशिष्ट PLI योजनाओं को चुनौती 

• ACC बैटरियां: बड़े पैमाने पर विनिर्माण क्षमताओं को प्रोत्साहित करती है।
• ऑटो उद्योग: उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (AAT) उत्पादों के विनिर्माण का समर्थन करता है। 
• EV विनिर्माण: वैश्विक EV निर्माताओं को भारत की ओर आकर्षित करता है।

चीन के आरोप 

• PLI योजनाएं घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) पर आधारित सब्सिडी प्रदान करती हैं, जो संभवतः चीन से आयातित वस्तुओं सहित आयातित वस्तुओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण है। 
• उदाहरणों में ऑटो क्षेत्र के लिए 50% DVA आवश्यकता और ACC बैटरियों के लिए 25% DVA आवश्यकता शामिल है।

विश्व व्यापार संगठन कानून और सब्सिडी 

विश्व व्यापार संगठन का सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय (SCM) समझौता सब्सिडी को परिभाषित और विनियमित करता है:

• निषिद्ध सब्सिडी: इसमें निर्यात और आयात प्रतिस्थापन (IS) सब्सिडी शामिल हैं, जिसके लिए आयात की तुलना में घरेलू वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। 
• राष्ट्रीय व्यवहार दायित्व: आयातित और घरेलू उत्पादों के लिए समान व्यवहार का अधिदेश देता है (GATT अनुच्छेद III.4)।
• TRIMs समझौता: स्थानीय सामग्री को तरजीह देने वाले व्यापार-संबंधी निवेश उपायों पर प्रतिबंध लगाता है। 

विवाद समाधान प्रक्रिया 

• पहले चरण में इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच परामर्श शामिल है। 
• यदि मामला अनसुलझा रहता है, तो तीन सदस्यीय तदर्थ WTO पैनल विवाद का निपटारा करता है तथा दिसंबर 2019 से अपीलीय निकाय की अक्षमता के कारण संभावित अपील स्थगित कर दी जाती है। 

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के प्रोफेसर और वाइस डीन (रिसर्च) प्रभाष रंजन ने इस मामले पर अपने निजी विचार दिए हैं।