अमेरिका के साथ सामाजिक सुरक्षा समग्रीकरण समझौते के लिए भारत का प्रस्ताव
भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक सामाजिक सुरक्षा समग्रीकरण समझौते का प्रस्ताव रखा है, जो यूनाइटेड किंगडम के साथ हस्ताक्षरित दोहरे अंशदान समझौते (DCC) के समान है। यह प्रस्ताव भारत और अमेरिका के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता का हिस्सा है।
यूके के साथ डीसीसी समझौते का विवरण
- व्यापक एवं आर्थिक व्यापार समझौते (CETA) के तहत 24 जुलाई को हस्ताक्षर किये गये।
- यह विधेयक भारतीय कामगारों और उनके नियोक्ताओं को अस्थायी नियुक्ति के दौरान तीन वर्ष तक ब्रिटेन के सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट प्रदान करता है।
- इससे लगभग 75,000 श्रमिकों और 900 से अधिक कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी।
टोटलाइजेशन समझौते का उद्देश्य
- दोहरे योगदान से बचने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का समन्वय करना।
- यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक केवल अपने देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में ही योगदान दें।
- यदि लाभ नहीं उठाया गया तो विदेश में काम करते समय किए गए अंशदान की वसूली की अनुमति दी जाएगी।
अमेरिका को दिए गए प्रस्ताव का संदर्भ
- अमेरिका में भारतीय कामगार अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में प्रतिवर्ष लगभग 3 बिलियन डॉलर का योगदान करते हैं।
- पिछले दशक में योगदान कुल 27.6 बिलियन डॉलर रहा है, फिर भी कई भारतीय कामगार अपने अस्थायी कार्य वीजा के कारण लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं।
- अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए कम से कम 40 तिमाहियों (10 वर्ष) के लिए अंशदान की आवश्यकता होती है, जिसे कई भारतीय श्रमिक पूरा नहीं कर पाते हैं।
चुनौतियाँ और विकास
- अमेरिका को भारत की कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना की पर्याप्तता के बारे में चिंता है, क्योंकि यह आधी कार्यशील आबादी को कवर नहीं करती है।
- भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा डेटा-पूलिंग अभ्यास आयोजित किया।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अनुमान लगाया है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो जाएगा।
चल रही वार्ताएं विदेशों में अपने श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने तथा अमेरिका के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
