पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPV एवं FRA अधिनियम) में संशोधन
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PPV एवं FRA अधिनियम में आगामी संशोधनों की घोषणा की, जिसमें उच्च उपज देने वाली नई किस्मों को बढ़ावा देने और पारंपरिक बीजों के संरक्षण पर ज़ोर दिया गया। R.S. परोदा के नेतृत्व वाली एक समिति ने इन संशोधनों पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।
परामर्श प्रक्रिया
- समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:
- हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श आयोजित करना।
- PPVFRA को संशोधन सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में किसान संगठनों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ परामर्श शुरू हुआ।
- समिति का उद्देश्य अधिनियम की समीक्षा करके इसकी कमियों को दूर करना तथा वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप ढलना है।
प्रस्तावित संशोधन
- "विविधता आवश्यकताओं" की परिभाषा में संभावित परिवर्तन करके "जीनोटाइप का संयोजन" भी शामिल किया जा सकता है।
- "बीज" की परिभाषा का विस्तार कर इसमें विभिन्न प्रवर्धित सामग्रियों को शामिल किया गया।
- सार्वजनिक और निजी प्रजनकों को कवर करने के लिए "संस्था" को परिभाषित करना।
- विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता (DUS) परीक्षण और इसके दिशा-निर्देशों पर चर्चा करना।
- बीज विपणन और बिक्री में दुरुपयोग को रोकने के लिए "अपमानजनक कार्य" को परिभाषित करने पर बहस।
हितधारक चिंताएं
- विशेषज्ञों ने बीजों पर सामुदायिक नियंत्रण तथा निजी संस्थाओं के एकाधिकार को रोकने पर जोर दिया।
- DUS परीक्षणों के दुरुपयोग के बारे में चिंताएं, जिसका उदाहरण नजावारा धान बीज मामला है।
कानूनी और नीतिगत विचार
- विशेषज्ञों ने छोटे किसानों और बौद्धिक संपदा ढांचे के बीच विसंगति पर प्रकाश डाला।
- स्थानीय किस्मों को निजी अधिकारों के दावों से बचाने के लिए खुले स्रोत बीज प्रणालियों की वकालत की गई।
- IP-संरक्षित सामग्रियों के गैर-निष्पादन के लिए जवाबदेही और विस्तृत मुआवजा नियमों की आवश्यकता पर चर्चा करना।
- घरेलू कानूनों और बीज संरक्षण प्रथाओं को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं पर विचार।
