राष्ट्रव्यापी परिसीमन प्रक्रिया
केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी परिसीमन प्रक्रिया के लिए एक रोडमैप तैयार कर रही है, जिसमें राज्य विधान सभा और लोक सभा सीटों के बीच मौजूदा अनुपात को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
प्रमुख प्रस्ताव
- सीट अनुपात को संरक्षित रखना:
- राज्यों में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, इस चिंता का समाधान करना कि नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य प्रतिनिधित्व खो सकते हैं।
- विधायकों की संख्या में वृद्धि:
- आगामी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, संस्थागत संतुलन बनाए रखने के लिए राज्यसभा की संख्या अपरिवर्तित रखी जाएगी।
न्यायिक संदर्भ
कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ मामले में निर्णय में कहा गया कि राज्य सभा की प्राथमिक भूमिका अलग-अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के बजाय लोक सभा पर नियंत्रण रखना है।
संवैधानिक संशोधन आवश्यक
- लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान सभाओं में सीट अनुपात बनाए रखने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है।
भविष्य के परिसीमन आयोग के कार्य
- संसद और राज्य विधान सभाओं में एक-तिहाई महिला आरक्षण और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें लागू करना।
जनसंख्या परिवर्तन
ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या परिवर्तन की जांच करना, जिससे प्रतिनिधित्व में असमानताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
जनगणना घोषणा
- जाति गणना सहित जनगणना डेटा संग्रह अगले वर्ष शुरू होगा, जो 1 मार्च, 2027 तक भारत की जनसंख्या को दर्शाएगा।
विधान में संशोधन
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 55, 81, 82, 170, 330 और 332) में संशोधन आवश्यक है।
भारत में परिसीमन का इतिहास
- चार बार आयोजित किया गया: 1952, 1962, 1973 और 2002, प्रत्येक बार अलग-अलग परिसीमन अधिनियम के माध्यम से।
- पहले तीन आयोगों में दो न्यायिक सदस्य और एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) होता था, जिसके अध्यक्ष एक वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे। 2002 के आयोग में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और एक राज्य चुनाव आयुक्त होते थे।
- पिछली सिफारिशों के अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या 489 से बढ़कर 494 (1952), फिर 522 (1962) और बाद में 543 (1973) हो गई।
