COP-30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु
ब्राजील के बेलेम में COP-30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, मुतिराओ (एक साथ आना) समझौते नामक आम सहमति के साथ संपन्न हुआ, जिसमें जलवायु अनुकूलन और वित्त पर ध्यान केंद्रित किया गया।
प्रमुख समझौते
- जलवायु वित्त
- जलवायु वित्त पर दो वर्षीय 'कार्य-योजना' की स्थापना।
- 2035 तक अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने का आह्वान।
- संयुक्त राष्ट्र व्यापार मंचों के साथ बातचीत यह सुनिश्चित करने के लिए कि जलवायु संबंधी उपाय विकासशील देशों में व्यापार और विकास में बाधा न डालें।
- इस बात पर चर्चा कि क्या जलवायु वित्त में केवल सार्वजनिक धन शामिल है या वाणिज्यिक निवेश भी शामिल है।
- अनुकूलन वित्त
- सभी विकासशील देशों की मांगों को पूरा न करने के बावजूद अनुकूलन वित्त बढ़ाने पर जोर।
- जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) के ढांचे के भीतर अनुकूलन वित्त लक्ष्यों को शामिल करना, 2035 तक प्रतिवर्ष 300 बिलियन डॉलर का लक्ष्य, जिसे बढ़ाकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर किया जाएगा।
वैचारिक गुट और परिणाम
- वैचारिक विभाजन
- जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कठोर लक्ष्य निर्धारित करने की वकालत करने वाले समूहों और ऐसे उपायों का विरोध करने वालों के बीच संघर्ष।
- दोनों पक्षों को परिणामों में जीत का दावा करने के लिए तत्व मिल रहे हैं।
- भारत की स्थिति
- परिणामों, विशेष रूप से न्यायसंगत संक्रमण तंत्र (JTM) और एकपक्षीय व्यापार-प्रतिबंधात्मक जलवायु उपायों पर चर्चा पर संतोष व्यक्त किया गया।
अन्य उल्लेखनीय बिंदु
- इस समझौते में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने पर आम सहमति नहीं थी, लेकिन वनों की कटाई को रोकने तथा न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।
- ऊर्जा परिवर्तन में वैश्विक दक्षिण देशों के सामने आने वाली चुनौतियों तथा कार्रवाई और जवाबदेही के लिए वैश्विक उत्तर देशों की अपेक्षाओं को स्वीकार किया गया।
- एकल प्रभुत्वशाली शक्ति की अनुपस्थिति में सहकारी बहुपक्षवाद पर जोर दिया गया।
